पहिल्या वर्षी १२ टक्के व नंतर ६ टक्के व्याज शासन भरणार सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती विदर्भासह राज्यातील शेतकरी पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठण यांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही म्हणून शासन काळजी घेत आहे. पुनर्गठन प्रक्रिये अंतर्गत शेतकऱ्यांना पाच वर्षांचे हप्ते पाडून दिले जाणार आहेत. त्यातील पहिल्या वर्षी १२ टक्के व त्यानंतरच्या वर्षांतील ६ टक्के व्याज हे खूद्द शासन भरणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. नागपूर-अमरावती विभागाची पीक कर्ज २०१६-१७ व सहकार विभागाशी संबंधित आढावा बैठकीत ते सोमवारी बोलत होते. दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने दुष्काळ व टंचाईची स्थिती निर्माण झाली होती. यावर मात करण्यासाठी, तसेच शेतकरी आपल्या पायावर कसा उभा राहील, यासाठी शासनाने पीक कर्जाच्या माध्यमातून त्या कर्जाचे पुनर्गठन सुरू केले आहे. नागपूर-अमरावती विभागातील जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांनी या कर्ज पुनर्गठन योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी सहकार विभागाने शेतकऱ्यांना या योजनेची माहिती द्यावी, सहकार विभागाने तालुका पातळीवर शेतकऱ्यांचे मेळावे घ्यावेत, तसेच पीककर्ज व पुनर्गठन पीक कर्जाविषयी भित्तीपत्रके छापून शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त माहिती देऊन त्यांना पीक कर्जाचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न करावे. काही बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक देत नाही, अशांवर शासन कारवाई करेल. बँकांनी शेतकऱ्यांना समजून घेणे गरजेचे असून त्यांना पीक कर्जासाठी जे कागदपत्रे लागतात त्याची यादी बँकेच्या दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. राज्यातील जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे कसे वाटप होईल, याकडे बँकांनी लक्ष दिले पाहिजे. हे कर्ज देतांना बँकांनी अडवणुकीचे धोरण न स्वीकारता त्यांना लवकरात लवकर ते मंजूर करावे. यासाठी बँकांना जास्त जबाबदारीने कामे करावी लागतील. अमरावती विभागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे मोठय़ा प्रमाणात वितरण करण्यात आले आहे. त्यांचे काम चांगले आहे, परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकांचे काम समाधान कारक नाही. राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांचे बँकांनी पालन करून शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात पीक कर्ज देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. कर्ज रकमेपेक्षा जास्त व्याज आकारता येत नाही नागपूर विभागाच्या २०१५-१६ या वर्षांचा खरीप व रब्बी हंगामाचा ३ हजार ५८१ कोटीचा लक्ष्यांक आहे. आतापर्यंत २ हजार ९७७ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या स्वरूपात वाटप करण्यात आले आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने १ लाख रुपये कर्ज घेतले, परंतु त्यापोटी त्याने ३ लाख रुपये फेडले, परंतु त्याच्या खात्यावर कर्जारूपाची रक्कम तेवढीच शिल्लक राहते. हे योग्य नसून तो कायद्याचा भंग आहे. कायद्यात शेतीकरिता घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेहून जास्त व्याज आकारता येत नाही, अशीही माहिती सहकार राज्यमंत्र्यांनी दिली.
