एका महिन्यात २२ आरोपींना अटक नागपूर : राज्याच्या वनखात्याने २०१३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्याघ्रतस्करांना अटक करून वाघांच्या शिकारीवर नियंत्रण मिळवले होते. सुमारे आठ वर्षानंतर पुन्हा एकदा स्थानिकांच्या सहभागातून वाघांच्या शिकारी झाल्याचे समोर आल्याने वनखात्यासमोर शिकारी आणि तस्करांनी आव्हान निर्माण केले आहे. या एक महिन्यात सुमारे २२ आरोपींना अटक करण्यात आली असून शिकारीची आणखी प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात सुमारे ८६ वाघ भारतात मृत्युमुखी पडले. यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात बहेलिया या शिकारी टोळ्यांनी धुडगूस घातला होता. २०१३ साली जानेवारी ते मार्च या केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत १९ वाघ मारले गेले. २०१३ ते २०१५ या कालावधीत १५० आरोपींना अटक करण्यात आली होती. विदर्भातील वाघांच्या शिकारी करून ते अवयव दिल्लीपर्यंत आणि दिल्लीवरून तिबेट, चीनला जात होते. सीबीआयच्या मदतीने व्याघ्रतस्करीचे मोठे जाळे तोडण्यात वनखात्याला यश आले होते. मात्र, यंदा २९ जुलैला वाघाची कातडी, चारही पंजे यासह आरोपींना अटक के ल्यानंतर आतापर्यंत एक महिन्यात वाघांच्या शिकारीची पाच ते सहा प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या प्रकरणात २२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या शिकारी करोनाकाळातच झाल्या असाव्या आणि अवयव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्यास वेळ न मिळाल्याने शिकार करून वाघांचे अवयव घरातच ठेवण्यात आले. आता पैशांअभावी मिळेल त्या किमतीत हे अवयव विक्रीला काढण्यात येत आहेत आणि त्यातून वाघांच्या शिकारीची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत, असे वनखात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हे रॅके ट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात मध्यप्रदेशातील शिकाऱ्यांचाही संबंध असल्याने २०१३ची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर हे धाडसत्र सुरू के ले आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेच्या मदतीने सुरू असलेली वनखात्याची ही धडक कारवाई पाहता राज्यस्तरावर वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा असावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. राज्यपातळीवर वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा हवी! वन्यजीव गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा स्थापन के ली. दिल्ली येथे त्याचे मुख्यालय तर मुंबई व जबलपूर येथे दोन उपशाखा आहेत. मात्र, वन्यजीव गुन्ह्याची आणि विशेषत: वाघांच्या शिकारीची प्रकरणे पाहता राज्यपातळीवर वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा स्थापन करण्यास केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने त्यावेळी सांगितले होते. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव देण्यात आला होता. सध्याची ही कारवाई पाहता येत्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात यावे, असे मंडळ सदस्यांचे म्हणणे आहे.
