* संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. कमल सिंह यांचे मत * लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट नवीन विद्यापीठ कायद्याने कुलगुरूंच्या हातात बरेच अधिकार दिले असले तरी कायदा पुरता गुंतागुंतीचा असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ तज्ज्ञ आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. कमल सिंह यांनी केले. नागपूर विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ असो की वेगवेगळ्या राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय समित्या. डॉ. कमल सिंह यांनी कधीही तत्त्वांशी तडजोड केली नाही. सदिच्छा भेटीदरम्यान त्यांनी ‘लोकसत्ता’कडे भावना व्यक्त करताना शिक्षण क्षेत्रातील अनेक अमंगल गोष्टीबाबत चिंता व्यक्त केली. व्यवस्थेतील प्रत्येक गोष्ट करायला एक नियम आहे. एक कायदा आहे. त्याचा समाजाला फायदा व्हावा, या हेतूने तो राबवला जातो. तसेच शिक्षणाचेही आहे. नियम, कायद्याने हेही क्षेत्र बांधलेले आहे. शैक्षणिक संस्था या विद्यार्थीकेंद्रित असाव्यात मात्र, त्या शिक्षककेंद्रित असल्यामुळेच राजकारणाला वाव आहे. त्यामुळे आधीच्या विद्यापीठ कायद्यात राजकारण व्हायचे. मात्र, कुणीतरी विरोधी भूमिका घेऊन असल्याने कुठलीही गोष्ट विविधांगी विचार, मतांचा आदर करून केली जायची. आता याला नवीन कायद्यात वावच नाही, असे डॉ. सिंह म्हणाल्या. अनेक अभ्यास मंडळे आहेत. माहिती मंडळ, माहिती व तंत्रज्ञान मंडळ, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ मंडळ इत्यादी. पण ही मंडळे बनवून नेमके काय करायचे, याचे उत्तर मिळत नाही. पूर्वीच्या कायद्यातील बाबींचा, नियमांचा अर्थ लावताना अडचण आली तर स्वत: अर्थ लावून मार्ग काढण्याची मुभा होती. नवीन विद्यापीठ कायद्याने ती ठेवलीच नाही. विद्यापीठाला कशाचाही अर्थ लावण्याची गरज नाही, जे आहे ते डोळे झाकून स्वीकारावे अशा पद्धतीने लादले गेले आहे. शिवाय ज्या आर्थिक तरतुदी, खर्चाच्या बाबी होत्या त्यांना विद्यापीठ स्तरावरच मंजुरी दिली जायची मात्र, नवीन विद्यापीठ कायद्यात प्रत्येक गोष्टीसाठी विद्यापीठाला शासनाकडे जावे लागणार आहे. नामनियुक्तीमुळे विद्यापीठ कायद्यातील गांभीर्य हरपले आहे. प्र-कुलगुरू पूर्वी परीक्षेचे काम पाहायचे. आता प्रशासकीय कामांचीही अंमलबजावणी त्यांना करायची आहे. नागपूर विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू व प्र-कुलगुरू संयुक्तपणे ‘क्वॉलिटी एज्युकेशन’साठी काम करतात. भविष्यात तसेच चित्र इतर विद्यापीठांमध्येही दिसून आले तर विद्यापीठे योग्य रितीने चालतील, नाहीतर पुन्हा विद्यापीठीय राजकारणाने विद्यापीठासारखी महत्त्वपूर्ण संस्था डबघाईस यायची, अशी भीती डॉ. सिंह यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा म्हणजे अनेकांगी गुंतागुंत असल्याचे त्या म्हणाल्या. नियुक्त अधिष्ठाता बोलतील? जुन्या विद्यापीठ कायद्यात प्राधिकरणांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अधीन कुलगुरूंना रहावे लागायचे. प्राधिकरणाचे काही सदस्य कुलगुरूंना त्रासून सोडायचे. मात्र, नवीन विद्यापीठ कायद्याने बरीच मोकळीक कुलगुरूंना दिली आहे. त्याचवेळी पूर्वी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता निवडून यायचे पण, आता नियुक्तयाच असल्याने ते किती बोलतील यावर शंका आहे. नाही म्हटले तरी निवडून येणाऱ्या अधिष्ठात्यांना एक वजन असायचे, विरोधात बोलू शकायचे. आता अधिष्ठाता मंडळी नापसंतीचे मत तरी व्यक्त करतील काय? यावर शंका आहे. - डॉ. कमल सिंह
