अडीचशे कोटी रुपयांचा व्यवहार ठप्प; लाखो गावकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ करोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या टाळेबंदीने साऱ्यांचेच गणित बिघडले, पण याचा सर्वाधिक फटका गावखेडय़ातील लोकांना बसला आहे. महाराष्ट्रात वर्षांला सुमारे २५० कोटी रुपयांचा व्यवहार होत असलेला तेंदूपानांचा व्यवसाय ठप्प पडल्याने लाखो गावकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. टाळेबंदीत शेती व्यवसायाला सरकारने परवानगी दिली, तीच परवानगी तेंदूपत्ता व्यवसायालाही देण्यात यावी, असे साकडे विविध ठिकाणच्या ग्रामसभांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घातले आहे. गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर व यवतमाळ या जिल्ह्य़ांतील सामूहिक वनहक्कप्राप्त ग्रामसभांच्या महासंघांनी जानेवारीमध्येच निविदांच्या माध्यमातून तेंदूपानांची विक्री केली आहे. यावर अनेक गरीब आदिवासी व गैरआदिवासी यांची उपजीविका अवलंबून आहे. यात ५०-६० टक्के महिलांचा समावेश आहे. जंगलातून सकाळी ६ ते ११ वाजतादरम्यान ते तेंदूपाने गोळा करतात. घरी आणल्यानंतर त्याचे ७० पानांचा एक याप्रमाणे गठ्ठे बांधले जातात. ते दुपारी ४ ते सायंकाळी ६ दरम्यान सुकवण्यासाठी गावाबाहेर खरेदीदारांच्या फडीवर देण्यात येतात. तसेच एका अर्जात त्यांची नोंद केली जाते. हे काम टाळेबंदीतील सामाजिक अंतराचा नियमाचा अवलंब करून करता येणे सहज शक्य आहे. या वर्षी झालेल्या निविदेमुळे अनेक ग्रामसभांना एकूण विक्री रकमेच्या ३० ते ४० टक्के रक्कम आगाऊ प्राप्त झाली आहे. हा व उर्वरित निधी लाभकर्त्यांना मिळतो आणि त्याचा वापर कुटुंबाच्या गरजांकरिता आणि पुढे जून-जुलैनंतर शेती कामाकरिता होतो. त्यामुळे शेतीपेक्षाही याला अधिक महत्त्व आहे. विडी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या तेंदूपानांपैकी सहा ते दहा टक्केच तेंदूपानांचा पुरवठा होत असला तरी वर्षांला सुमारे २५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय होतो आणि लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यातून होतो. प्रश्न काय? : पूर्व विदर्भातील नऊ ते दहा जिल्ह्य़ांत तेंदूपानांचा व्यवसाय लाखो लोकांसाठी उत्पन्नाचे साधन आहे. सुमारे ४० टक्के लोक या व्यवसायातून मिळालेला पैसा शेतीसाठी वापरतात. त्यामुळे सरकार टाळेबंदीच्या काळात शेती व्यवसायाला, शेतमालाच्या वाहतुकीला परवानगी देऊ शकते, तर तेंदूपानांसाठी का नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामूहिक वनहक्कप्राप्त ग्रामसभांच्या महासंघांनी तेंदूपानांची निविदेच्या माध्यमातून आगाऊ विक्री केली आहे. हे संग्रहण १० ते १५ मेदरम्यान सुरू होईल. त्यासाठी शासनाने मंजुरी आदेश व नियामक तत्त्वे जाहीर करावी. यावर अनेक गरीब आदिवासी व गैरआदिवासी यांची उपजीविका अवलंबून आहे. - दिलीप गोडे
