जुन्या-नव्यांमध्ये द्वंद्व देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यभरातील जिल्हा व उच्च न्यायालयांमध्ये शेकडो सरकारी वकिलांची करार तत्त्वावर नेमणूक केली. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये खटल्यांपेक्षा सरकारी वकिलांची गर्दी झाली असून खटल्यांसाठी जुने आणि नवीन सरकारी वकिलांमध्ये द्वंद्व सुरू आहे. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात युती सरकार आले. प्रचलित रुढीनुसार नवीन सरकार आल्यानंतर जुन्या सरकारने विविध न्यायालयात आणि न्यायपालिकांच्या कार्यालयांमध्ये नेमलेल्या वकिलांची सेवा खंडित करून आपल्या मर्जीतील आणि पक्षाच्या विचारांच्या वकिलांना त्या ठिकाणी नेमण्यात येते. फडणवीस सरकारनेही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात नेमण्यात आलेल्या वकिलांची सेवा खंडित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आघाडी सरकारने नेमलेल्या वकिलांनी सहजपणे शरणागती न पत्करता युती सरकारशी दोन हात करण्याचा निर्णय घेतला आणि उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सेवा समाप्त करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले. या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठाने विद्यमान सरकारी वकिलांची सेवा खंडित न करण्याचे आदेश सरकारला दिले. त्यामुळे विद्यमान सरकारी वकिलांना कराराच्या मुदतीपर्यंत संरक्षण प्राप्त झाले. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे युती सरकार आणि सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांची पुरती अडचण झाली. आघाडी सरकारच्या काळात नेमलेल्या सरकारी वकिलांचा करार जुलै २०१६ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. तोपर्यंत युती सरकारचा अर्धा काळ संपतो. त्यामुळे युती सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांनी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. या दबावातून १३ ऑक्टोबर आणि ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालयाच्या युती सरकारच्या विचारसरणीच्या वकिलांची सर्व पीठात सहाय्यक सरकारी वकीलपदी नेमणूक केली. या निर्णयानुसार उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला २० आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयात ११ नवीन सहाय्यक सरकारी वकील मिळाले. नागपूर खंडपीठात आज एकूण ६० सरकारी वकील झाले असून एकेका न्यायालयात जवळपास दहा ते पंधरा वकील नेमण्यात आले आहेत. एका न्यायालयात सरकारी वकिलांची एवढी संख्या असल्याने प्रत्येकाच्या वाटय़ाला केवळ २ ते ३ खटले येत आहेत. ही परिस्थिती जिल्हा व सत्र न्यायालयातही आहे. त्यामुळे नागपूरच्या न्यायपालिकेत खटल्यांपेक्षा सरकारी वकिलांचीच गर्दी अधिक असल्याची चर्चा सुरू आहे. लक्ष्य पूर्ण कसे होणार? प्रत्येक सरकारी वकिलांना महिन्याला ७५ हजारांपर्यंत मानधन मिळेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याकरिता दररोज एका सरकारी वकिलाच्या वाटय़ाला सहा प्रकरणे यायला हवीत. परंतु सरकारी वकिलांची संख्या अधिक असल्याने दररोज केवळ २ ते ३ प्रकरणे मिळत आहेत. त्यातही बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी पुढे ढकलण्यात येते. त्यामुळे वकिलांचे पैसे कमविण्याचे लक्ष्य कसे पूर्ण होणार, याची चिंता सरकारी वकील कक्षात व्यक्त करण्यात येत आहे.
