एका खंडपीठाकडून प्रकरण काढून घेण्यासाठी न्यायमूर्तीच्या नातेवाईकाला नेमले अ‍ॅड. आशीफ कुरेशी यांचे वक्फ मंडळावरील सदस्यत्व रद्द ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठराविक खंडपीठाकडून काढून दुसऱ्या खंडपीठाकडे लावण्यासाठी वक्फ मंडळाने एका न्यायमूर्तीच्या बहिणीला वकील म्हणून नेमले. मात्र, संबंधित वकिलाला उच्च न्यायालयात सराव करण्याचा अनुभवही नसताना केवळ प्रकरण हलविण्यासाठी केलेल्या कृत्यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात वक्फ मंडळावर नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष असताना अ‍ॅड. आशीफ कुरेशी वक्फ मंडळावर महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते, परंतु महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची मुदत १ डिसेंबर २०१५ ला संपली. त्यामुळे राज्य शासनाने महाधिवक्तयांच्या कायदेशीर सल्ल्यानंतर अ‍ॅड. आशीफ कुरेशी यांनी वक्फ मंडळाचे सदस्यत्व संपल्याची अधिसूचना २७ जुलै २०१६ ला जाहीर केली. दरम्यान, वक्फ मंडळाने ३ ऑगस्टला निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले होते. परंतु नियमानुसार सदस्य नसणाऱ्या व्यक्तीस वक्फ मंडळाची निवडणूक लढविता येत नसल्याने अ‍ॅड. कुरेशी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रथम हे प्रकरण न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणीला आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, सरकारतर्फे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव आणि वक्फ मंडळातर्फे दीपेश मेहता काम पाहात होते. प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली असताना अचानक वक्फ मंडळाचे वकील मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, अ‍ॅड. सुप्रिया काळे यांनी वक्फ मंडळाकडून वकालतनामा भरलेला असून त्या हजर होणार आहेत. त्यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करून वक्फ मंडळाच्या कृत्यावर दु:ख आणि नाराजी व्यक्त करणारा सविस्तर आदेश पारित केला. उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण वक्फ मंडळावरील अ‍ॅड. आशीफ कुरेशी यांच्या सदस्यत्वाच्या वादाचे यापूर्वीचे एक प्रकरण याच खंडपीठाने हाताळले असून निर्णय अ‍ॅड. कुरेशी यांच्या बाजूने दिला आहे. शिवाय यापूर्वी वक्फ मंडळाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा उपस्थित होते. अशात जुनेच याचिकाकर्ते आणि जुनेच प्रतिवादींचे प्रकरण असताना अचानकपणे वक्फ मंडळाकडून अ‍ॅड. सुप्रिया काळे यांनी वकालतनामा भरणे आश्चर्यकारक आहे. अ‍ॅड. काळे यांचा सराव हा जिल्हा न्यायालयात असून त्या आजवर उच्च न्यायालयात कोणत्याही पीठासमोर उपस्थित झालेल्या नाहीत. शिवाय त्यांना उच्च न्यायालयाच्या प्रक्रियेचाही अनुभव नाही. अशात त्यांनी वक्फ मंडळाकडून वकालतनामा भरणे आणि त्यांच्या नातेवाईक या खंडपीठाच्या सदस्य असल्याने प्रकरण या खंडपीठाने हाताळू नये, हा त्यामागचा उद्देश असू शकतो. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. कदाचित अ‍ॅड. काळे यांना यासंदर्भात माहिती नसावी. मात्र, खंडपीठाची निरपेक्षता राखण्यासाठी प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नोंदविले.
