आज आंतरराष्ट्रीय गिधाड संवर्धन दिन अन्नसाखळीतील महत्त्वाचा घटक आणि पर्यावरण रक्षणातील मोलाचा दुवा असलेल्या गिधाडांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत आहे. गेल्या अडीच दशकांच्या काळात ही संख्या ९९ टक्क्यांनी कमी झाली तरीही केंद्र सरकारचे लक्ष केवळ वाघांभोवतीच फिरत आहे. वाघांच्या संवर्धनावर कोटय़वधींची उधळण होत असताना गिधाडांच्या संवर्धनासाठी कृती आराखडा केंद्र सरकारला आखता आलेला नाही. तत्कालीन केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी गिधाडांच्या संवर्धनासाठी सप्टेंबरच्या पहिल्या शनिवारी गिधाड जनजागृती दिवस साजरा करण्याचे आवाहन केले. व्याघ्रसंवर्धन त्यावेळीही केंद्र सरकारच्या अग्रक्रमावर होते, पण त्याचबरोबर गिधाड संवर्धनासाठीही तेवढीच मोलाची पावले उचलली गेली. केंद्रात सत्तापालट झाला आणि वाघांशिवाय काहीच दिसेनासे झाले. गेल्या दोन वर्षांंत गिधाड जनजागृती दिनाची विशेष अशी दखलच घेतली गेली नाही. ‘गो वाइल्डलाइफ-फॉर लाइफ’ या संकल्पनेवर आधारित आशियातील पहिला ‘गिधाड पुनर्ओळख कार्यक्रम’ गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून दोन हिमालयीन ग्रिफॉन गिधाडे हरियाणातील जंगलात सोडण्यात आली. त्यावेळी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुढील दहा दशकांत गिधाडांची संख्या पूर्ववत येईल, असेही ठासून सांगितले. मात्र, राज्यस्तरावर अजूनपर्यंत कोणताही कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील एका पशुवैद्यकाने त्याच्या अभ्यासपूर्ण संशोधनातून कृती आराखडा तयार केला, पण त्यांच्या या संशोधनाला बळ देण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. याउलट, विदेशी निधी मिळवणाऱ्या श्रीमंत संस्थांच्या ‘एसी’त बसून केलेल्या संशोधनाला केंद्रच नव्हे, तर राज्य सरकारचा कायम पाठिंबा राहिला. मात्र, त्या काळात डॉ. अजय पोहरकर या पशुवैद्यकाच्या संशोधनाची दखल विदेशात घेतली गेली. डॉ. पोहरकर यांनी ‘नावार’ या संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या आराखडय़ाला हैदराबादच्या सीसीएमबी या संशोधन संस्थेने सहकार्य केले, त्यामुळे गिधाडांच्या संवर्धनासाठी ३६ लाखांचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. नावार, सीसीएमबी, हैदराबाद आणि राज्य सरकार यांच्यात सामंजस्य करार होणार होता. त्यासाठी राज्यातील प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांमार्फत तो राज्याकडे पाठवण्यात येणार होता. गिधाड विरहित जिल्हे दहा वर्षांपूर्वी तयार झालेला हा प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी न पाठविल्याने राज्यातील काही जिल्ह्य़ात गिधाडांची संख्या बऱ्यापैकी असताना कृती आराखडय़ाअभावी आणि वनखात्याच्या या दुर्लक्षित भूमिकेमुळे हे जिल्हेसुद्धा गिधाड विरहित होण्याच्या मार्गावर आहेत.
