नागपूर : प्रतिबंधित एचटीबीटी कापूस बियाण्यांच्या लागवड प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची फाईल गृहखात्याकडे प्रलंबित असून या विभागाकडून अधिकारी उपलब्ध होताच ही चौकशी सुरू केली जाईल, असे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी बुधवारी रविभवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. शेतकरी संघटनेने प्रतिबंधित एचटीबीटीच्या समर्थनार्थ सविनय कायदेभंग आंदोलन करून अनेक गावात या बियाण्यांची लागवड केली. या प्रकरणात काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. चौकशीसाठी पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी कृष्ण प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेत विशेष चौकशी समितीकडून (एसआयटी) चौकशीची घोषणा कृषी खात्याकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार कृषीखात्याने हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला. अनेकवेळा स्मरणपत्रे देण्यात आली. त्याला गृह खात्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ही चौकशी अद्यापही सुरू झाली नाही. चौकशीसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी शक्य असती तर आतापर्यंत ती पूर्ण झाली असती, असे डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले. शेतीशी संबंधित प्रकल्पाची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी ५ हजार लोकांना प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. त्यासाठी श्री. श्री. रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग बरोबर कृषी खात्याने करार केला आहे. गेल्यावर्षी ९५ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा लाभ घेतला होता. यंदा ही संख्या १ कोटी ६ लाख झाल्याचेही डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. ‘कृषी संजीवनी’चा पाच हेक्टपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यात आली असून त्यामुळे अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांपुरता देय असलेल्या या प्रकल्पाचा लाभ आता २ ते ५ हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. सोबत शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्यातही वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली. शेतीत राख वापराचीही चौकशी नागपूरच्या कोराडी- खापरखेडासह इतर औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेचा शेतीत वापर करणे आरोग्यास हानीकारक असल्याचा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिला असल्यास तातडीने कृषी खात्याकडून उपाय केले जातील. त्यापूर्वी कृषी विद्यापीठ आणि माती परीक्षण संस्थांच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल, असे बोंडे म्हणाले. ‘लोकसत्ता’ने कोराडी, खापरखेडा वीज निर्मिती प्रकल्पातील राखेचा शेतात वापर होत असल्याचे तसेच ही राख मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहारसह इतर राज्यात पाठवली जात असल्याचे उघड केले होते. कीटकनाशक फवारणीचे तीन मृत्यू राज्यात कीटकनाशक फवारणीमुळे यवतमाळमध्ये १ आणि अकोला येथे २ अशा एकूण ३ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. यापुढे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मोनोक्रोटोपॉस आणि मानवी शरीराला सर्वाधिक हानीकारक पाच कीटकनाशकांवर ५ महिने प्रतिबंध घालण्याचे आदेश लवकरच जारी केले जातील, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.
