नागपुरातील प्रदूषित नागनदी शुद्धीकरणासाठी जपान सरकारने १०६४.४८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या नदीच्या शुद्धीकरण मोहिमेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. नागनदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रस्ताव तयार केला होता. यासंदर्भात २३ ऑगस्टला दिल्लीत केंद्रीय रस्ते व वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत जपानच्या जायका (जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी) कंपनी सोबत सविस्तर चर्चा झाली होती. या प्रकल्पासाठी जपानकडून कर्ज देण्याच्या प्रस्तावाला जपान सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील इ-मेल २९ ऑगस्टला जायका कंपनीकडून प्राप्त झाला आहे. नागनदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा एकूण खर्च १२५२.३३ कोटी रुपये असून त्यापैकी ८५ टक्के म्हणजे १०६४.४८ कोटी रुपये कर्जस्वरूपात जपान सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. प्रकल्पाच्या १५ टक्के निधीसाठी १८७.८४ कोटी रुपये महापालिका गुंतवणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नातून शहराच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये या प्रकल्पाचा मोलाचा वाटा असणार आहे. जपान सरकारने यासंदर्भात घेतलेल्या पुढाकाराने नागनदी शुद्धीकरण प्रकल्पास गती मिळणार असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत नाग नदीसोबतच पिवळी नदी आणि बोर नाला शुद्धीकरणाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
