‘एच वन बी’ धोरणाबाबत भारतात गैरसमज अधिक

अमेरिकेत रोजगारासाठी येणाऱ्यांवर विविध बंधणे घालणाऱ्या अमेरिकेच्या नवीन धोरणाबद्दल (एच वन बी) भारतात असंतोष असला तरी अमेरिकेचे वाणिज्यदूत इडगार्ड डी. कागन यांना हा प्रकार राईचा पर्वत करण्यासारखा वाटतो. अमेरिकेत येताना नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, एवढेच अमेरिका सरकारचा उद्देश आहे.  जुन्या आणि नवीन धोरणात साम्य आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

इडगार्ड कागन हे मुंबईतील अमेरिकेच्या वाणिज्यदूत कार्यालयात सहा महिन्यापूर्वी रूजू झाले. त्यानंतर ते विविध राज्यांच्या प्रमुख शहरांना भेटी देत आहेत. नागपुरात आले असता सोमवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, ज्या पद्धतीने ‘एच वन बी’ धोरणाबद्दल प्रसार माध्यमांतून गैरसमज परसवला जात आहे. अमेरिकेत नोकरीसाठी विविध देशातील युवक येतात. येताना नियमांचे उल्लंघन होऊ नये. यासाठी अमेरिका काळजी घेत आहे. जुन्या आणि  नवीन धोरण कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही.  अमेरिकेत नोकरीसाठी येण्याकरिता जी प्रक्रिया पूर्वी पार पाडवी लागत होती,  त्यात बदल झालेला नाही. ‘एच वन बी’च्या माध्यमातून अमेरिकेत येणाऱ्यांवर  लक्ष ठेवण्यात येत आहे. हे धोरण केवळ भारतापुरते मर्यादीत नाही. जगभरातील सर्वच देशासाठी आहे. मात्र धोरणाबद्दल गैरसमज अधिक असल्याने याबद्दल ओरड होत आहे. परंतु या धोरणाचा भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधावर परिणाम पडणार नाही. या दोन्ही देशाचे अवकाश, संरक्षण, उद्योग आणि लस या क्षेत्रात सहकार आहे.

एखाद्या देशाच्या धोरणात दुसऱ्या देशाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, परंतु दोन्ही देशांना समान संधी असणे आवश्यक आहे. वस्तूंवर कमीत कमी निर्यात कर आकारले जावे. त्यामुळे उद्योगधंदे वाढीस लागतात, असे अमेरिकेचे स्पष्ट मत आहे, असेही ते म्हणाले.

पाकिस्ताने प्रादेशिक सुरक्षेबाबत सक्षमपणे काम करावे, असे अमेरिकेला वाटते. चीनच्या पाकिस्तानमधील हस्तक्षेपाबाबत अमेरिकेला काहीही देणे-घेणे नाही, फक्त अमेरिकेला चीनसोबत चांगले संबंध हवे आहे,अ से त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपुरात पायाभूत सुविधांची कामे

नागपुरात पायभूत सुविधांची कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. शहरात वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. एखाद्या शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. शिवाय देशात आणि राज्यात उद्योग धंदे, व्यापार करण्यासाठी नियमांचे सुलभीकरण झाले आहे. यामुळे निश्चित भारतात गुंवतणूक येईल, असे सांगून अमेरिकेत सरकाचे स्वतचे उद्योगधंदे नाही. तसेच अमेरिकन सरकारचे खासगी कंपन्यांवर नियंत्रण नाही. त्यामुळे या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी, असे सरकार त्यांना सांगू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.