महापालिकेला महसूल मिळतो अशा बाजार विभागातील तब्बल पाचशेवर प्रकरणांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याने विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता नव्याने कागदपत्रे तयार करून शहरातील विविध भागातील ओटे नियमित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. शहरातील विविध भागातील बाजारपेठमध्ये किती विक्रेते बसतात याची नोंद नाही. त्यामुळे नव्याने पुन्हा एकदा या विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत येणार आहे. बाजार विभागातील ओटे नियमित करण्यासाठी अनेक भाजी विक्रेत्यांनी अर्ज केले. त्यांना ओटेही देण्यात आले. या संदर्भात ओटेधारकांसोबत करार आला होता, परंतु २९० प्रकरणांत करारावर सक्षम अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे पुढे आले आहे. या करारावर स्वाक्षरी झाली असती तर ओटे वैध झाले असते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे या विभागावर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. ओटेधारकांकडून येणारे उत्पन्नही महापालिकेच्या लेखी राहिले असते, परंतु सक्षम अधिकाऱ्यांनी करार केल्यानंतरही लगेच स्वाक्षरी का केली नाही? यामागे नेमका हेतू कोणता, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, बाजार विभागाने या प्रकरणी नियमितीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविल्याने हे प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहेत. याशिवाय ओटेधारकांचे परवानापत्र न जोडलेली ५२२ प्रकरणे आहेत. कागदपत्रे गहाळ झालेली प्रकरणे ५३३ आहेत. परवानापत्र नसताना तसेच कागदपत्रे गहाळ झाल्यानंतरही ओटेधारकांकडून महिन्याचे शुल्क मिळत आहे. मात्र, हे शुल्क मिळत घेत असताना त्यांना पावती दिली जात नसल्याचे समोर आले आहे. कागदपत्रे गहाळ करणारे अधिकारी आणि ओटेधारकांकडून परवानापत्र हस्तगत करण्यात हयगय करणााऱ्या अधिकाऱ्यांनाही या प्रस्तावामुळे अभय मिळणार आहे. एकूण एक हजार, ३४६ प्रकरणांचे नियमितीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी येणार आहे. या संदर्भात बाजार विभागाचे अधीक्षक एस. एस उके यांनी सांगितले, नियमित ओटे तयार करण्यासंदर्भात जे करार करण्यात आले होते, ते पाच वषार्ंपूर्वीचे आहेत. त्यामुळे पुन्हा आता नव्याने करार करून ते नियमित करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. बाजारामध्ये असलेले ओटे हे अनेकदा एका विक्रेत्यांकडे राहत नाहीत. त्यामुळे करण्यात आलेल्या करार नियमित करता येत नाही. त्यांच्याकडून नियमित महसूल घेतला जात असला तरी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव आणून नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. कुठलीही कागदपत्रे गहाळ झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
