देशात सर्वाधिक ई-कचरा महाराष्ट्रात निघत असून त्यातील ९० टक्क्याहून अधिक कचरा असंघटित क्षेत्राकडून हाताळला जातो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२०२० या वर्षात जमा झालेल्या एकूण दहा लाख टन ई-कचऱ्यापैकी संघटित क्षेत्रातून केवळ ९७५.२५ टन पुनर्वापरासाठी गेला. ही स्थिती अशीच राहिल्यास पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची भीती कचरा व्यवस्थापनासाठी मागवण्यात आलेल्या शिफारशीतून समोर आली आहे. राज्यातील कचऱ्याच्या समस्येवर शास्त्रशुद्ध व नियोजनबद्धरित्या उपाय योजण्यासाठी सविस्तर शिफारशी मिळाव्या, त्यावर अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी तज्ज्ञांचे मंडळ, नागरिकांचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधी ऑनलाईन चर्चेत एकत्र आले होते. त्यातून राज्यातील एकू णच कचऱ्याची भयावह स्थिती समोर आली. राज्यात २०१९-२० या वर्षात एकूण ८४ लाख टन घनकचरा जमा करण्यात आला. राज्यात दररोज २२ हजार ९४५ टन कचरा निर्माण होतो. त्यातील २२ हजार ६८५ म्हणजेच ९८.७ टक्के कचरा जमा के ला जातो आणि त्यातील १५ हजार ९८० टन म्हणजेच ७० टक्के कचरा शास्त्रशुद्ध प्रक्रि येतून जातो. शास्त्रीय प्रक्रि येतून जाणाऱ्या कचऱ्याची टक्केवारी २०२१ मध्ये ८० वर गेली आहे. राज्यात प्लास्टिक कचऱ्याची स्थितीही भयावह आहे. ४.४ लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला असताना त्यातील ८८ टक्के जमा करण्यात आला आणि ६१ टक्के पुनर्वापरासाठी पाठवण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (मुख्यालय) विभागीय अधिकारी नंदकु मार गुरव यांनी ही माहिती दिली. असंघटित क्षेत्राकडून हाताळला जाणारा ई-कचरा बेकायदेशीर आहे. त्याची आकडेवारीही कु णाकडे नाही. त्याचा पूनर्वापर निश्चित करून मूल्यसाखळीत वाढ होण्यासाठी तातडीची उपाययोजना आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन टॉक्सिक्स लिंकचे सहयोगी सतीश सिन्हा म्हणाले. कचरा व्यवस्थापनात समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे. लहान-मोठ्या शहरातील प्रशासनाने सामान्य जनतेला यात सहभागी करुन घेतले पाहिजे. त्यासाठी पुरेसा निधी आणि योजनाही आहे, अशी माहिती राज्य पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी दिल्या. राज्यातील पर्यावरण कृ ती कार्यक्र माचा भाग म्हणून वातावरण फाऊंडशनने कचरा व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी मिळवण्यासाठी ही चर्चा आयोजित के ली होती. शिफारशी काय? * कचरा व्यवस्थापनाचा नियमित आढावा आणि माहिती गोळा करणे. * कचरा गोळा करण्याची क्षमता निर्माण करणे. * कचऱ्याची निर्मिती कमी करणे. * पुनर्वापर आणि जबाबदारी घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे धोरण आखणे. * कचरा कमी करण्यासाठी व पुनर्वापर वाढवण्यासाठी नागरिक, लोकयुक्त प्रतिनिधी व निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे. * महाराष्ट्राला शून्य कचरा जाळणारे राज्य बनवणे.
