बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण संस्थेकरिता आरक्षित असलेल्या जागेवर करण्यात आलेले अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीवर आघाडी सरकारनंतर आता युती सरकारही नवीन प्रस्ताव सादर करणार आहे. तशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवडय़ाची मुदत दिली आहे. एम्प्रेस मिल कामगारांकरिता घर बांधून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात करण्यात आली. या संस्थेकरिता राज्य सरकारने बेझनबाग येथील ७७ भूखंड राखीव केले होते. परंतु त्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत अतिक्रमण काढण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना परिसराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न केला होता. या पाहणीत बगिचा, मैदान, रुग्णालय आणि शाळेकरिता राखीव असलेल्या भूखंडावर बंगले आणि निवासी संकुल उभे राहल्याचे निदर्शनास आले. शिवाय या ठिकाणी एका माजी मंत्र्यांचेही अतिक्रमण आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये अतिक्रमण काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या आदेशाचे प्रशासनाने पालन न करता २१ एप्रिल २०१४ ला आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून अतिक्रमण नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच गृहनिर्माण संस्थेला दुसरीकडे इतर जागा देण्याचेही त्यात नमूद होते. परंतु उच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर ६ मे २०१४ आणि २४ जून २०१४ ला उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु दोन वर्षांत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे संस्थेचे मधुकर पाटील यांनी अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आघाडी सरकारने एप्रिल २०१४ मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता, परंतु तो प्रस्ताव न्यायालयाने आधीच फेटाळला असल्याने आता सरकारतर्फे नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.
