दूरसंचार, रेल्वे विभागाला व्यावसायिक करार न करण्याचे सरकारचे आदेश राजेश्वर ठाकरे/मंगेश राऊत, लोकसत्ता नागपूर : भारत-चीन सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने दूरसंचार आणि रेल्वे विभागाला चीनसोबत व्यावसायिक करार न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा फटका उपराजधानीतील मेट्रो प्रकल्पाला बसण्याची शक्यता आहे. महामेट्रोने चीनमधील कंपनीसोबत मेट्रोसाठी डबे पुरवठय़ाचा ७१८ कोटींचा करार केला आहे. भारत-चीन सीमेवर अलीकडेच दोन्ही देशातील सैनिकांमध्ये चकमक होऊन वीस भारतीय जवान शहीद झाले. चीनच्या या कृत्याबद्दल भारतात प्रचंड रोष आहे. त्याचे राजकीय पडसादही उमटू लागले आहेत. केंद्र सरकारने चीनसोबत कोणताही व्यावसायिक करार करू नका असे आदेश दिले. रेल्वे व दूरसंचार विभागाने कंत्राट देखील रद्द केले. या पार्श्वभूमीवर चीनसोबतचे व्यावसायिक संबंध तोडल्यास त्याचा फटका नागपुरातील मेट्रो प्रकल्पाला बसण्याची शक्यता आहे. महामेट्रोने चीनमधील मेट्रो गाडय़ा निर्मिती कंपनीसोबत ७१८ कोटींचा करार चार वर्षांपूर्वीच केला आहे. या करारानुसार चीनची कंपनी महामेट्रोला २४ गाडय़ा (एका गाडीला तीन डबे) पुरवणार होती. यापैकी १९ गाडय़ा नागपुरात पोहचल्या आहेत. फक्त चार गाडय़ांचा पुरवठा शिल्लक आहे. चीनहून १२ डबे निघाले होते. परंतु टाळेबंदीमुळे अडकले. मेट्रो प्रकल्पाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. नव्या मार्गासाठीही मेट्रोला गाडय़ांची गरज भासणार आहे. तसेच दहा वर्षे देखभाल दुरुस्ती सेवा देण्याची अट आहे. आता चीनच्या कंपनीसोबत करार रद्द झाला तर महामेट्रोला नवा पुरवठादार शोधावा लागेल तसेच आर्थिक फटकाही सहन करावा लागेल. यासंदर्भात महामेट्रो कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय पातळीवरील घडामोडींबाबत अद्याप महामेट्रोला अधिकृत काहीही सूचना आल्या नाहीत. पण सरकारचे आदेश आले तर त्याचे पालन केले जाईल. चीनच्या कंपनीने आतापर्यंत ९० टक्के गाडय़ांचा पुरवठा केला आहे. कोच फॅक्ट्रीचा करार कागदावरच महामेट्रोने चिनी कंपनीच्या मदतीने नागपूरजवळील बुटीबोरी येथे कोच फॅक्ट्री उभारण्याचा करार केला होता. यासंदर्भात तत्कालीन राज्य विकास आयुक्त विजय सिंघल आणि सीआरआरसीचे प्रतिनिधी झांग मिन यू यांच्यात करारा झाला होता. मात्र जागेची अडचण आल्याने हा करार अद्यापही कागदावरच आहे. दरम्यान, जोपर्यंत चीन १९६२ मध्ये बळकावलेला अक्साई चीन हा प्रदेश भारताला परत देत नाही आणि तिबेटला चीनच्या अधिपत्याखालील स्वतंत्र प्रदेशाचा दर्जा देत नाही तोपर्यंत भारताने चीनशी कुठलीही हातमिळवणी करू नये, असे मत नीतिमत्ता आश्वासन केंद्राचे संजीव तारे यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने प्रवासी डबे निर्माण करणे, उत्पादन करणे आणि मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्याकरिता २५ जानेवारी २०१६ ला निविदा मागवली होती. या निविदेच्या अटी व शर्ती बघून तीन कंपन्यांनी त्यात भाग घेतला. २९ सप्टेंबर २००९ ला कंपन्यांची आर्थिक बोली उघडण्यात आली असता एसपीए टिटागड व्ॉगन्स लि. कंपनीने ८५२ कोटी रुपयांची तर चीनची कंपनी सीआरआरसी कॉर्पोर्रेशनने ८५१ कोटींची बोली सादर केली होती. कमी बोली लावणाऱ्या चीनच्या कंपनीला कार्यादेश देण्यात आला. त्यावेळी टिटागढ कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली व चीनच्या कंपनीला पुरेसा अनुभव नसल्याने त्यांची निविदा रद्द ठरवून कार्यादेश न देण्याची विनंती केली. या याचिकेवर तत्कालीन उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ५ऑक्टोबर २०१६ रोजी आदेश दिला. मेट्रो प्रकल्प नागपूरसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. शिवाय मेट्रोचे संचालकस्तरीय समिती आणि निविदा मूल्यांकन समितीने निविदा तपासल्या असून त्यानंतरच कार्यादेश जारी केलेला आहे. या परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यास प्रकल्प प्रभावित होईल. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे चीनच्या कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट योग्य असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर टिटागढ कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, हे विशेष.
