महापालिकेत भाजप नगरसेवकांनाही फटका निवडणुकीच्या आधीचे वर्ष असल्याने आपापल्या प्रभागातील विकास कामे मार्गी लावण्याची धडपड नगरसेवक करीत आहेत. मात्र टक्केवारी मिळावी म्हणून वाढीव रकमेचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना देऊन विकास कामे अडवून ठेवण्यात येत असल्याने नगरसेवकांमध्ये कमालाची नाराजी आहे. पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. त्यामुळे नगरसेवक अधिकाधिक विकास कामे मंजूर करवून घेण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. शेवटचे वर्ष असल्याने विरोधकांच्या फाईल्स अडवून ठेवण्यात येत असल्याबद्दल आधीच ओरड झाली होती. त्याबद्दल विरोधी पक्षाने आयुक्तांकडे तक्रार देखील केली आहे, परंतु सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांचेही कामे टक्केवारीसाठी अडवून ठेवण्यात येत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. भाजपचे नगरसेवक असलेल्या सक्करदरा, रामेश्वरी, मोमीनपुरा, हंसापुरी यासह अनेक प्रभागातील २५ लाख रुपयांच्या फाईल्स परत पाठवल्या आहेत. विकास कामांच्या वाढीव रकमेसह सुधारित फाईल्स सादर करण्याच्या तोंडी सूचना देण्यात आल्या आहेत. विकास कामाची किमान २६ लाख रुपयांची फाईल सादर करा तरच मंजुरी मिळेल, असा अलिखित आदेश काढण्यात आला आहे. नागपूर महापालिकेत महापौर, आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांना विशिष्ट मर्यादेत खर्चाला मंजुरी देण्याचे अधिकार आहे. स्थायी समितीकडे २५ लाखांहून अधिक रकमेच्या फाईल्स मंजुरीसाठी सादर कराव्या लागतात. दरम्यान, सभागृहाने निर्णय घेऊन आयुक्तांना खर्चाला मंजुरी देताना स्थायी समिती अध्यक्षांशी सल्लामसलत करावी, अशी अट घातली. विरोधी पक्ष किंवा अपक्ष नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे जाऊन परस्पर फाईल्स मंजूर करवून घेऊ नये हा त्यामागचा हेतू आहे. त्यामुळे २५ लाख रुपयांच्या फाईल्स देखील स्थायी समिती अध्यक्षांकडे येतात, परंतु २५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची विकास कामे मंजूर करताना स्थायी समितीला वाटा मिळत नाही. त्यामुळे २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या फाईल्स सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचा फटका सत्ताधारी भाजप तसेच काँग्रेस आणि अपक्ष नगरसेवकांना बसला आहे. मोमीनपुऱ्यातील नाला बांधकामाची २५ लाख रुपयांची फाईल आणि तेवढय़ाच किमतीची २५ लाख रुपयांची फाईल अडवण्यात आली आहे. या दोन्ही फाईल्स २६ लाख रुपयांच्या करण्यास सांगण्यात आले आहे. निधी मंजूर करताना दुजाभाव प्रभाग क्रमांक २९ हंसापुरी येथील नगरसेवकाच्या चार फाईल्स अडवून ठेवण्यात आल्या आहेत. ही वस्ती झोपडपट्टीमध्ये (स्लम) येते. या भागात पाईप लाईन, फ्लोअरिंग, मलवाहिनीवरील चेंबर आदी कामे करावयाची आहेत. या प्रभागातील नगरसेवक स्थायी समिती सदस्य देखील आहेत, परंतु विरोधी पक्षाचा नगरसेवक असल्याने अडवणूक केली जात आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी ज्या शीर्षकाचे पत्र दिले, त्या शीर्षकात निधी उपलब्ध नाही. दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांत विविध शीर्षकाखालील बहुतांश निधी सत्ताधारी पक्षातील बडय़ा नेत्यांनी आपल्या वॉर्डाकडे वळता केला आहे. यामुळे काही नगरसेवकांच्या प्रभागात ३० लाखांची कामे तर सत्ताधारी बडय़ा नेत्यांच्या प्रभागात २ कोटींची कामे असा दुजाभाव होत आहे. निधी उपलब्धतेनुसार मंजुरी निवडणुकीचे वर्ष आहे. लोकाभिमुख कामांच्या फाईल्स सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार फाईल्स मंजूर केल्या जात आहेत. एकाच नगरसेवकाच्या सर्व फाईल्स मंजूर करता येणे शक्य नाही. निधीच्या उपलब्धतेनुसार फाईल्स मंजूर केल्या जात आहेत. जे नगरसेवक दोन फाईल्स थांबल्याचे सांगतात, ते नगरसेवक चार फाईल्स मंजूर झाल्या हे का सांगत नाहीत, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुधीर राऊत म्हणाले. -सुधीर राऊत
