News Flash

मालमत्ता कराकडे पालिकेचे दुर्लक्ष!

नागपूर महापालिका प्रचंड आर्थिक संकटात असताना शासकीय अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा आहे.

मालमत्ता कराकडे पालिकेचे दुर्लक्ष!

करप्रणाली अंमलबजावणीत संभ्रम; मालमत्ता कराची मागणीच पाठवलेली नाही
शासकीय अनुदानावर अवलंबून असलेल्या नागपूर महापालिकेने आपल्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या नियमित भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आर्थिक वर्षांतील पहिल्या दोन महिन्यांत मालमत्ता कर भरणाऱ्या करदात्याला ४ टक्के सवलत मिळत असते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणारे या संधीचा लाभ घेतात. परंतु महापालिकेने यावर्षी मे महिन्याचा तिसरा आठवडा संपायला आला तरी मालमत्ता कराची मागणी पाठवलेली नाही.
नागपूर महापालिका प्रचंड आर्थिक संकटात असताना शासकीय अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकेक महिना विलंबाने केले जात आहे. महापालिका विकासकांना देखील एकेक महिना आलटूनपालटून रक्कम दिली जात आहे. खासगी कंपनीमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. महापालिकेला त्यातून उत्पन्न मिळत नाही. नगररचना विभाग देखील खासगी कंपनीला (ऑटो डिसीआर) चालवण्यास देण्यात आला आहे. त्यातूनही महापालिकेला फार काही मिळत नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर हे एकच उत्पन्नाचे हुकमी साधन महापालिकडे आहे.
शहरात सुमारे ४ लाख मालमत्ता करदाते आहेत. शिवाय दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या हजारो घरांच्या मालकांना मालमत्तेच्या कक्षेत आणणे, मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन करून अधिकाधिक कर गोळा करण्याचे धोरण अवलंबणे हा महापालिकेसाठी नामी उपाय असताना महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्या उदासिनतेमुळे गेल्या काही वर्षांपासून मालमत्ता कर देखील अपेक्षेप्रमाणे गोळा होत नाही. गेल्या आर्थिक वर्षांत महापालिका प्रशासन मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात अपयशी ठरली होती. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी जे स्वत आपल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करतील. त्यांना विलंबासाठी प्रतिमहिना २ टक्के आकारण्यात येणारा दंड माफ करणार असल्याचे सांगितले होते. यावर्षी तर पहिल्या दीड- दोन महिन्यात मालमत्ता कराची नोटीसही पाठवण्यात आली नसल्यामुळे प्रामाणिकपणे नियमित कर भरून ४ टक्के सवलत मिळवणाऱ्या २५ टक्के ग्राहकांची मालमत्ता कराची रक्कमही महापालिका तिजोरीत जमा होऊ शकलेली नाही.
मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी राज्य सरकारची नियमावली आहे. आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन महिन्यात कर भरणाऱ्यांना चार टक्के सवलत देण्यात येते. त्यानंतर ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यांत कर भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत दिली जाते. कर न भरणाऱ्याला सवलत तर नाहीच उलट २ टक्के दंड आकारण्यात येतो. एखाद्याने कराच्या रकमेचा काही भाग जमा केल्यास उर्वरित रकेमवर दर महिन्याला दोन टक्के व्याज आकारले जाते. अशा प्रकारे जोपर्यंत मालमत्ता कर पूर्णपणे भरला जात नाही तोपर्यंत दंड आकारण्याचा नियम आहे.

कर प्रणालीत संभ्रम
मालमत्ता कर प्रणालीत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी रेडिरेकनरवर आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अजूनही मालमत्ता कर आकारणी जुन्या पद्धतीने की नव्या पद्धतीने करण्याबाबतचा संभ्रम दूर झाला नसून, परिणामी मालमत्ता कराची नोटीस पाठवण्यातही विलंब होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2016 3:59 am

Web Title: nagpur municipal corporation neglecting property tax collection
टॅग : Property Tax
Next Stories
1 केंद्राच्या धरतीवर राज्यात योजना सुरू करण्याचा अट्टाहास जि.प.च्या मुळावर
2 कुलगुरू डॉ. दाणी यांचा गुन्हा फौजदारी प्रकारातील
3 ‘ग्रीन पॅच’ अन् वृक्षतोडीचा घाट!
Just Now!
X