विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या मागणीवर मात्र मौन नागपूर : ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवार्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेवर (महाज्योती) महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी आपापल्या लोकांची अशासकीय सदस्य म्हणून वर्णी लावून घेतली आहे. काँग्रेसकडून प्रा. बबनराव तायवाडे यांना संधी देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने विद्यार्थी प्रतिनिधीला यात स्थान दिले नाही. बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर महाज्योती स्थापन करण्यात आली आहे. महाज्योतीची कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करण्यात आली आहे. या कंपनीचे संचालक मंडळ अजून अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून कंपनीचे कार्य सुरू झाले नाही. अखेर राज्य सरकारने शासकीय सदस्य आणि तीन अशासकीय सदस्यांची घोषणा केली. यामध्ये काँग्रेसकडून प्रा. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रवादीकडून प्रा. दिवाकर गमे आणि शिवसेनेकडून लक्ष्मण वडले यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. अशासकीय सदस्य म्हणून राज्य सरकारमधील तीन राजकीय पक्षाचे तीन प्रतिनिधी आहेत. मात्र, कंपनीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून विशेष आमंत्रिताच्या रूपात विद्यार्थी प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी आहे. या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. शिष्यवृत्ती योजना किंवा इतर योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांच्या पदारात योग्य रितीने पडावा. विद्यार्थी केंद्रीय योजना राबण्यात याव्यात, याविषयी विद्यार्थी प्रतिनिधी आग्रही असतात. या योजनाचा लाभ घेताना काय अडचणीत येतात. याचा अनुभव विद्यार्थ्यांना असतो. पण, अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करताना तीनही पक्षाने आपले प्रतिनिधी नेमले. मात्र, ज्यासाठी ही संस्था आहे, त्यांच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा केला आहे. कार्यालयाचे उद्घाटन २० ऑगस्टला गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महाज्योती संस्थेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. नागपुरात महाज्योतीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन २० ऑगस्टला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ऑनलाईन होणार आहे.
