राज्य सरकारचा निर्णय केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारने देखील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) पालकांची उत्पन्न मर्यादा एक लाखांहून दीड लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता दिल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची अट केंद्र सरकारने २०१८-२०१९ पासून एक लाखावरून दीड लाख केली. परंतु राज्य सरकारने एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवली होती. त्यामुळे तीन वर्षांत शेकडो ओबीसी विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. यासंदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १० फेब्रुवारी २०२१ ला दिले होते. या वृत्ताची दखल घेत राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने २२ मार्च २०२१ रोजी उत्पन्न वाढीचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा (केंद्र पुरस्कृत योजना) लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून दीड लाख रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत राज्यातील बहुतांश विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवार्गातील जातींचा समावेश आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ व्हीजे, एनटी व विशेष मागास प्रवार्गातील मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी लागू राहील. या शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के वाटा आहे. केंद्राने २०१८ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवली होती. त्यासाठी निधीची तरतूद केली. पण, राज्य सरकारने तशी तरतूद केली नव्हती आणि सुधारित उत्पन्न मर्यादेचा लाभही विद्यार्थ्यांना दिला नव्हता. मात्र, आता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी लागणारा पैसा शालांत परीक्षोत्तर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती या योजनेसाठी उपलब्ध अनुदानातून आणि पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून खर्च करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
