राजेश्वर ठाकरे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) पालकांसाठीची उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख केली. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाने या लाभापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले आहे. केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत २०१८-२०१९ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख केली. त्यासंदर्भातील पत्र १८ सप्टेंबर २०१८ ला राज्य शासनाला पाठवले. यावर कक्ष अधिकारी यांनी ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विभागाच्या संचालकांचा ८ ऑक्टोबर २०१८ ला अभिप्राय मागितला. मात्र, अजूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून शेकडो विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमापासून वंचित आहेत. याच काळात केंद्राने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत २०१८-२०१९ पासून पालकांची उत्पन्न मर्यादा दोन लाखांवरून अडीच लाखांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता राज्य शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती (शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत) पालकाची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात आली. यासाठी सामाजिक न्याय खात्याने पुढाकार घेतला. मात्र, ओबीसी मंत्रालयाने यासंदर्भात संथपणा दाखवून हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले आहे. फडणवीस सरकार वा महाविकास आघाडी सरकार यापैकी कुणीही केंद्राने शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवूनदेखील त्याची अंमलबजावणी केली नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा अनुसूचित जातीप्रमाणे अडीच लाख होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला येऊ शकतील, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केले. केंद्राचा ६० तर राज्याचा ४० टक्के वाटा मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीत केंद्राचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के वाटा आहे. केंद्राने २०१८ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढवली. त्यासाठी निधीची तरतूद केली. पण, राज्य सरकारने निधी तरतूद केली नाही आणि सुधारित उत्पन्न मर्यादेचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिलेला नाही. केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागासवर्गीयांकरिता २०१८- २०१९ ला २७० कोटी, २०१९-२०२० ला १०० कोटी, २०२०-२०२१ ला १०३.८५ कोटी महाराष्ट्राला दिले आहेत. केंद्र सरकार घोषणा करते. परंतु त्यासाठी आवश्यक निधी देत नाही. केंद्र सरकारने निधी दिल्यास राज्य सरकार आपला वाटा देईल आणि योजना लागू करेल. - विजय वडेट्टीवार, बहुजन कल्याणमंत्री
