अपमानास्पद वागणुकीने त्रस्त - हजारो विद्यार्थी हवालदिल राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रबंधाचे मानधन मिळत नसल्याने शेकडो परीक्षकांनी प्रबंध तपासण्यास नकार दिला आहेच. शिवाय परीक्षकांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक हेही त्यामागील एक कारण आहे. नागपूर विद्यापीठाची शतकी वाटचाल सुरू असून आतापर्यंत लाखोंच्या संख्येने विद्यापीठाने पीएच.डी. प्रदान केल्या आहेत आणि त्यामुळे मोठे संशोधनही झाले. विद्यापीठात होणारे संशोधन नॅक पाहणीच्यावेळी महत्त्वाचा निकष असतो. म्हणून विद्यापीठांनी संशोधनाकडे लक्ष देण्याच्या गरजेवर वारंवार बोलले जाते. अलीकडे ‘पेट’ची काठीण्यपातळी वाढवल्याने आणि विद्यापीठाने संशोधन केंद्रांची संख्या कमी केल्याने आधीच पीएच.डी. करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित झाली आहे. त्यातच विद्यापीठ परीक्षकांना वर्षांनुवर्षे मानधन न पाठवणे आणि अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याने काहींनी विद्यापीठाला पत्र पाठवून सेवा देण्यास नकार दिला आहे. पीएच.डी.चा प्रबंध पाठवण्यापूर्वी तीन परीक्षकांना संमतीसंबंधीचे पत्र आणि प्रबंधाच्या आरोखडय़ासह त्यांच्या मानधनाचे विवरण पत्र पाठवले जाते. प्रबंधाचे मूल्यांकन करण्यास त्यांनी संमती दिल्यानंतर त्यांना प्रबंध पाठवला जातो. मात्र, विद्यापीठाने २०१२-२०१३ पासून मानधन दिले नसल्याने गेल्या दीड दोन वर्षांपासून पदव्युत्तर विभागांतील अनेक विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. प्राप्त होऊ शकलेली नाही. मराठी, इतिहास आणि इतरही मानव्यशास्त्र विषयांबरोबरच विज्ञान विभागातील विद्यार्थ्यांचेही तेच हाल आहेत. थेट बँक खात्यात जमा विद्यापीठ आरटीजीएसद्वारे मानधन पाठवण्यावर भर देत आहे. कारण २०१२-१३मध्ये विद्यापीठात ३२ लाखांच्या धनादेशाचा गैरव्यवहार उघडकीस आला होता. ते पैसे विद्यापीठाला परत मिळाले पण, त्यामुळे धनादेशाद्वारे पैसे न देता थेट संबंधितांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचे ठरले. मात्र, परीक्षकांचे मानधन असो की पीएच.डी.च्या मौखिक परीक्षेसंबंधी दिले जाणारे मानधन असो, ते आरटीजीएस करण्यावर भर दिला जातो. त्यापूर्वीची जुनी देणी विद्यापीठाने पूर्ण केलीच नाहीत. परीक्षकांचे बँक विवरण नसल्याने इतके दिवस विद्यापीठाने परीक्षकांकडून उधारीवर काम करून घेतले. मात्र, मानधनही नाही आणि पत्रांना उत्तरेही मिळत नसल्याने नाराज परीक्षकांनी प्रबंध तपासण्यास नकार दिला आहे. पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष पीएच.डी.चे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्यातील आणि राज्याबाहेरील अशा तीन परीक्षकांची निवड करायची असते. मात्र नागपूर विद्यापीठातून पत्र पाठवताना आराखडा न जोडता केवळ पीएच.डी.धारकाचे नाव त्यात नमूद केले जाते. आराखडय़ामध्ये विद्यार्थ्यांने त्याच्या पीएच.डी. प्रबंधात नेमके काय केले याचा सारांश असतो. त्यावरून परीक्षक संबंधित प्रबंधाचे मूल्यांकन करायचे किंवा नाही हे ठरवतो. यावर बडोद्यातील नामवंत प्राध्यापक डॉ. संजय करंदीकर यांनी आक्षेप घेतला असून आराखडाच मिळणार नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या केवळ नावावरून संबंधित प्रबंधात काय आहे, हे कसे ठरवणार? यासंबंधीचे पत्र कुलगुरू, वित्त व लेखाधिकारी आणि इतरांनाही पाठवले. मात्र, त्याची साधे चार ओळींचे पत्रही विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी डॉ. करंदीकरांना पाठवले नाही, याविषयी त्यांनी खंत व्यक्त केली आहेच आणि प्रबंधाचे मूल्यांकन करण्यासही नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मी २०१५पासून विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक आहे. त्यापूर्वीपासून म्हणजे २०१२-१३ पासून परीक्षकांचे मानधन थांबले आहेत. अशी जवळपास एक हजारच्या आसपास प्रकरणे असतील. यासंदर्भात प्रकुलगुरूंनी त्वरित मानधन परीक्षकांना देण्याचे निर्देश दिले असून मराठी आणि इतिहास विभागात अशी प्रकरणे जास्त आहेत. परीक्षकांनी पीएच.डी. प्रबंधांचे मूल्यांकन करण्यास नकार दिल्याने आता युद्धपातळीवर त्यांचे मानधन देणे सुरू केले आहे. - डॉ. नीरज खटी, परीक्षा नियंत्रक, नागपूर विद्यापीठ
