केंद्रीय अर्थसंकल्पात वने आणि वन्यजीवांसाठी दुपटीने निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे उद्या, जाहीर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातही याचसाठी नेमकी किती आणि कशी तरतूद केलेली आहे, याकडे वने आणि वन्यजीवतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, वनखात्याची धुरा सांभाळणारे सुधीर मुनगंटीवार यांच्याच हातात अर्थखात्याचीसुद्धा धुरा आहे. राज्यातील सहांपैकी पाच व्याघ्र प्रकल्प एकटय़ा विदर्भात आहेत. त्यामुळे केवळ व्याघ्र प्रकल्पांचाच नव्हे, तर त्याच्या बफर क्षेत्रातील गावांची जबाबदारीसुद्धा वनखात्यावर आहे. याच दृष्टीकोनातून गेल्या वर्षी वनक्षेत्रालगतच्या बफर क्षेत्रामधील गावांच्या एकात्मिक विकासाला चालना देण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वनजन योजना जाहीर करण्यात आली. मात्र, या योजनेच्या फलिताचा विचार केला, तर अनेक ठिकाणी या योजनेचा फज्जा उडाला आहे. संत तुकाराम वनग्राम योजना ही मागील सरकारची, पण नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर २०१४-२०१५ चे बक्षीस जाहीर करूनही त्याचा पारितोषिक वितरण सोहळा झालेला नाही. काँग्रेसच्या कार्यकाळात मोठा सोहळा आयोजित करून पारितोषिक वितरण केले जात होते. यंदा नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील निमजी गावाने राज्यातून पहिला क्रमांक प्राप्त केला. मात्र, वर्षभरापासून हे गावकरी पारितोषिकाची प्रतीक्षा करीत आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण स्थापण्याची घोषणा होती. ती मात्र पूर्ण झाली आहे. गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाला अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले खरे, पण या एक वर्षांत रात्र सफारी, निसर्ग पर्यटन, बचाव केंद्राच्या उद्घाटनाव्यतिरिक्त गोरेवाडाने प्रगती केलेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात उत्तमराव पाटील वनोद्यानाच्या उभारणीची घोषणा त्यांनी केली. त्याचेही काय झाले, हे अजूनपर्यंत ठावूक नाही. अर्थसंकल्पात आणखी काही नवे बदल त्यात होतात, हे उद्या, शुक्रवारी अर्थसंकल्पाचा पेटारा उघडल्यानंतरच कळेल.
