भारतातील वैद्यकीय क्षेत्राचा विकास होत असल्याची चर्चा असली आणि देशात लैंगिक समस्याग्रस्त रुग्ण वाढत असले तरीही अद्याप केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासह भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) लैंगिक आजारांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकडे लक्षच दिलेले नाही. अशा बहुतांश रुग्णांवर औषधीशास्त्र, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञांकडून विविध पद्धतीने उपचार केले जातात. देशात एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमातही हा विषय शिकवला जात नसल्याने एमसीआयचेही याकडे सपशेल दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळेा सुविधा वाढत आहेत तसे तसे श्रम कमी होऊन बैठी जीवनशैली वाढली आहे. त्यातच खाण्याच्या चुकीच्या सवयींसह व्यायामाअभावी लठ्ठपणाही वाढत आहे. अशा व्यक्तींना मधुमेह होण्याची तसेच त्यांच्या नपुंसकत्वाचीही शक्यता वाढते.  अशा व्यक्तींना इतरांच्या तुलनेत ह्रदयरोग होण्याचीही शक्यता दुप्पटीहून जास्त असते. नागपुरातच नपुंकसत्व असलेल्या पुरुषांची संख्या सुमारे ७५ हजार असल्याचे वेगवेगळे अभ्यास सांगतात. महिलांमध्येही हा दोष काही विशिष्ट कारणांमुळे आढळत असला तरी पुरुषांच्या मानाने ही संख्या फार कमी असते. सर्वत्र वाढणाऱ्या लैंगिक आजारांच्या रुग्णांवर भारतातही तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून अचूक उपचार व्हावा म्हणून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासह एमसीआयने या विषयाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची गरज होती, परंतु यावर अद्याप फारसे कामच झालेले नाही. एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमातही या विषयाचा समावेश झालेला नाही. या विषयासाठी हंगामी अध्यापकही बऱ्याच संस्थांमध्ये घेतले जात नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. लैंगिक आजारांसंबंधी ऑस्ट्रेलियासह इतर काही प्रगत देशांतील निवडक विद्यापीठांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत. काही डॉक्टर येथे जाऊन पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका मिळवतात. भारतात लोकसंख्येच्या मानाने या आजाराचे प्रमाण वाढत आहे. भारतात या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञाची कमतररता निश्चितपणे जाणवते.

भारतात लैंगिक आजारांसंदर्भात स्वतंत्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करण्यासाठी एमसीआयकडे लैंगिक शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय पालकत्व परिषदेकडून आग्रह धरण्यात येईल. हा अभ्यासक्रम झाल्यास औषधीशास्त्र, स्त्रीरोग आणि मानसोपचाराचा एकत्र अभ्यास होऊन या रुग्णांना चांगले उपचार मिळतील व नवीन संशोधनही होईल.

डॉ. संजय देशपांडे, अध्यक्ष, लैंगिक शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय पालकत्व परिषद