केंद्र सरकारच्या मुंबईतील भूखंडांवर असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत त्याच जागी किंवा नजीकच्या परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. संरक्षण विभागाने त्यास तत्त्वत: मान्यता दिली असून रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूही अनुकूल असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. झोपडय़ांना संरक्षण देण्यासाठीची १ जानेवारी २००० ची मर्यादा एक वर्षांने वाढवून ती ३१ डिसेंबर करण्याचेही संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे आणखी हजारो झोपडपट्टीधारकही पुनवर्सनासाठी पात्र ठरण्याची चिन्हे आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांचे चकाला व त्याच परिसरात पुनर्वसन करावे, यासह काही मुद्दे पराग अळवणी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत उपस्थित केले होते. या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर विवेचन केले. विमानतळाची सुरक्षा व कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवरील झोपडय़ा हटवाव्याच लागतील, पण त्यांचे नजीकच्याच परिसरात पुनर्वसन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि.ने पर्यायी जागा देण्यासाठी एचडीआयएलकडे जबाबदारी सोपविली. त्यांचा करार रद्द झाला असून त्यांच्यातील वाद आता लवादापुढे आहे, पण त्याच्याशी राज्य सरकारचा संबंध नसून पुनर्वसनासाठी सदनिका उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. सुमारे १८ हजार सदनिका तयार असल्या तरी त्या अजून सरकारच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. सध्या झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता ठरविण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस व राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
विमानतळाबरोबरच रेल्वे, संरक्षण विभाग, पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आदी केंद्रीय आस्थापनांच्या मुंबईतील जागांवरही झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यांचेही त्याच धर्तीवर त्याच जागी पुनर्वसन करता येईल का आणि सर्वासाठी घर ही सरकारची संकल्पना असल्याने अपात्र झोपडपट्टीवासीयांचेही पुनर्वसन करणार का, असे मुद्दे आशीष शेलार यांनी उपस्थित केले.
या संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, संरक्षण विभागाने हा प्रस्ताव काही अटींवर तत्त्वत: मान्य केला आहे. रेल्वेने आधी नकार दिला होता, पण सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री झाल्यावर व त्यांना मुंबईतील परिस्थितीची जाणीव असल्याने त्यांनीही अनुकूलता दाखविली आहे. अन्य आस्थापनांच्या भूखंडांबाबतही विचार सुरू असून त्यांना गरज नसलेल्या जमिनींवर पुनर्वसन योजना राबविता येईल.
सर्वेक्षण सुरु
झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविण्याबाबत सर्वेक्षण सुरू आहे. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात आली आहे, पण ती तारीख १ जानेवारी असावी की ३१ डिसेंबर, यावर विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संरक्षणासाठीची मुदत वर्षभराने वाढवून ३१ डिसेंबर केल्यास आणखी हजारो झोपडपट्टीधारक पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. ही मुदत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
