राज्यातील बारा वैद्यकीय महाविद्यालयांना ५३.३४ कोटी राज्यातील बारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमधील शवविच्छेदन गृहाच्या अद्ययावतीकरणासाठी शासनाने ५३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. उपराजधानीतील मेयोत काही मृतदेहांचे डोळे व नाक कुरतडल्याच्या घटनेमुळे उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. त्यानंतर जाग आलेल्या शासनाने आता अद्ययावतीकरणाचे पाऊल उचलले आहे. उपराजधानीतील मेयोत शवविच्छेदनासाठी आलेल्या दोन मृतदेहांचे डोळे आणि नाक उंदरांनी कुरतडल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. यापूर्वीही अशा घटना घडल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने डॉ. मनीष श्रीगिरीवार आणि डॉ. प्रदीप दीक्षित यांची समिती तयार केली. समितीने गोव्यातील अद्ययावत शवविच्छेदन गृहाचा अभ्यास करून अहवाल शासनाकडे व न्यायालयात सादर केला. सुनावणीदरम्यान राज्यातील शवविच्छेदन गृहाची दैना पाहून न्यायालयाने शासनाला चांगलेच फटकारले होते. विलंबानेच का होईना शासनाने १२ वैद्यकीय महाविद्यालयातील शवविच्छेदन गृह स्मार्ट करण्याला मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी ५३ कोटी ३५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वत्र शीतगृहे, संगणकीय नोंदी, सीसीटीव्ही कॅमेरा, प्रतीक्षालयासह इतर सुविधा उभारण्यासाठी सर्व महाविद्यालय प्रशासनाला जुन्या इमारती पाडून नव्या इमारती बांधण्यापूर्वी आराखडा, नकाशा शासकीय वास्तूशास्त्रज्ञांकडून मंजूर करायचा आहे. सोबत इतरही सर्व प्रशासकीय मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील चंद्रपूर, नांदेड, पुणे, मिरज येथे नवीन इमारतीत शवविच्छेदनगृह असल्याने व इतर कारणांमुळे शासनाकडून निधी देण्यात आला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यवतमाळसह सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शवविच्छेदन गृहे अद्ययावत करण्यासाठी ५३.३४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. लवकरच या कामांना सुरुवात होईल. - डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूर निधी संस्था/ जिल्हा निधी नागपूर (मेडिकल) २.४३ कोटी रु. नागपूर (मेयो) ५.९३ कोटी रु. मुंबई (ग्रँट कॉलेज) २५.१६ लाख गोंदिया ७३.५० लाख अकोला ६.९१ कोटी यवतमाळ २.६१ कोटी धुळे ८.५४ कोटी लातूर १७.१८ लाख सोलापूर ४.९५ कोटी औरंगाबाद (घाटी) ४.९९ कोटी आंबाजोगाई ६.४४ कोटी कोल्हापूर ९.३६ कोटी
