महेश बोकडे विरोधी पक्षात असताना एसएनडीएल फ्रेंचायझी रद्द करण्याची मागणी करणारे भाजप नेते सत्तेत आल्यावर मात्र कंपनीची पाठराखण करीत होतो. आता कंपनीच्या विरोधात जनाक्रोश वाढल्याचे दिसून येताच त्यांना तिचे काम योग्य नसल्याचे दिसू लागले आहे. आघाडी शासनाच्या काळात वीज हानी कमी करण्याचे कारण देऊन नागपूर, औरंगाबाद व इतर काही भागात महावितरणने खासगी कंपनीला वीज वितरणाची फ्रेंचायझी दिली होती. नागपूरच्या महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स या तीन विभागाची जबाबदारी स्पॅन्को कंपनीला दिली गेली. त्यानंतर काही वर्षांत ही कंपनी एस्सेल ग्रुपने खरेदी केली व कंपनीचे नाव बदलून एसएनडीएल केले. कंपनीच्या विरोधात ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्यावर शासनाने औरंगाबादची फ्रेंचायझी रद्द केली. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी उपराजधानीत फ्रेंचायझी धोरणाविरुद्ध आंदोलन केले होते. भाजप सत्तेवर आल्यावर ऊर्जाखात्याने एसएनडीएलच्या चौकशीसाठी २०१५ मध्ये आर. बी. गोयनका यांच्या अध्यक्षतेत सत्यशोधन समिती स्थापन केली. समितीने त्यांच्या अहवालात कंपनीच्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. त्या आधारावर महावितरणने कंपनीला नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीही झाले नाही. लोकांच्या तक्रारी अद्यापही कायम आहे. २४ डिसेंबरला सतरंजीपुऱ्यातील जनता दरबारात त्याचे प्रतिबिंब उमटले. जनतेचा रोष पाहून ऊर्जामंत्र्यांनी एसएनडीएल नीट काम करीत नाही. महावितरणने कंपनीवर नियंत्रणासाठी नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्याने आपल्याला ही कंपनी चांगले काम करत असल्याची खोटी माहिती दिल्याचे सांगितले. ऊर्जामंत्र्यांचे हे वक्तव्य खरोखरच कंपनीच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे आहे की २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनक्षोभ कमी करण्यासाठी केलेले आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, कंपनीने ग्राहकांना चांगल्या सेवा दिली जात असल्याचा दावा केला. काही चुका असल्यास त्यात सुधारणा केली जाईल. नवीन जोडणीबाबत कागदपत्रांचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्याच्या निर्णयानंतरच योग्य कार्यवाही होईल, असे एसएनडीएलच्या जनसंपर्क विभागाने सांगितले. नागपूरच्या फ्रेंचायझीचा प्रवास * मार्च २०११ फ्रेंचयाझी धोरण व करारावर स्वाक्षरी * १ मे २०११ स्पॅन्कोकडे नागपूरच्या तीन विभागाची वीज वितरणाची जबाबदारी * सप्टेंबर २०१२ स्पॅन्कोचे नाव बदलून ‘एसएनडीएल’ झाले * १ मे २०१५ एसएनडीएलच्या चौकशीकरिता गोयनका समिती * सप्टेंबर २०१५ चौकशी समितीच्या अहवालात एसएनडीएलवर ठपका * डिसेंबर २०१५ मध्ये फ्रेंचयाझीच्या सुधारणांचे महावितरणकडून अंकेक्षण नागरिकांच्या जनता दरबारातील तक्रारी * अवास्तव वीज देयके पाठवणे * ग्राहकांना वीज चोर ठरवणे * नवीन वीज मीटर वेळेवर न देणे * नवीन वीज खांब आणि यंत्रणा उभारणीकडे दुर्लक्ष * कारखान्यांना नियमबाह्य़ जोडणी एसएनडीएलला सुरुवातीपासून वीज कर्मचारी आणि नागरिकांचा विरोध होतो. जनता दरबारातील तक्रारीतून त्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले. आता ऊर्जामंत्री ही कंपनी वाईट असल्याचे सांगत आहे, परंतु कालांतराने त्यांना ती चांगली वाटू लागेल. सध्या कंपनी नागपूरचे काम सोडण्याच्या तयारीत दिसते, परंतु १५ वर्षांचा महावितरणसोबतचा करार असल्याने स्वत:हून काम थांबवल्यास कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त होऊ शकते. त्यामुळे शासनालाच करार रद्द करण्यास बाध्य करून कारवाई टाळण्याचे कंपनीचे प्रयत्न दिसते. नागरिकांना झालेला त्रास बघता कंपनीवर कारवाईची गरज आहे. - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन.
