साहित्य मंडळ, विश्वकोश मंडळाबाबतची माहिती नाकारली नागपूर : राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तसेच विश्वकोश मंडळावर नियुक्तीची कार्यपद्धती काय आहे, त्याचे निश्चित नियम, निकष, पात्रता, इत्यादीबाबतचे शासन निर्णय कोणत्या समितीने कधी ठरवले, त्या निर्णयाची प्रत तसेच नुकत्याच झालेल्या नियुक्त्यांशी संबंधित सर्व अंतर्गत टिपण्या, कागदपत्रे, शिफारशी, इ.च्या प्रती ही सर्व माहिती माहितीच्या अधिकारात देणे बंधनकारक असताना भाषा विभागाने ती न देता माहिती अधिकार कायद्याचाच अधिक्षेप केल्याची टीका आता आहे. शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी ५ जून रोजी भाषा विभागाला नियुक्ती आणि इतर विषयासंबंधित माहिती मागितली होती. खरे तर भाषा विभागाला विचारलेली माहिती देणे बंधनकारक असूनही मराठी भाषा विभागाने यातली कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्याचे सपशेल टाळत केवळ संबंधित नियुक्त्यांचा शासन निर्णय कुठे मिळेल एवढेच कळवले आहे. विशेष म्हणजे, याच मराठी भाषा विभागाने गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात याच मंडळावर झालेल्या अशाच वादग्रस्त नियुक्त्याप्रकरणी मागितलेल्या अंतर्गत टिपण्या, शिफारशी, संबंधित सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली होती. खरे तर सरकार बदलले असले तरी माहिती अधिकार कायदा बदलत नाही व ही सर्व माहिती द्यायची वा नाही हे नवे सरकारच्या मर्जीने ठरत नसते. मागितलेली माहिती न देणे हा माहिती अधिकार कायद्याचा अधिक्षेप ठरतो, हे ठाऊक नसणारे अधिकारी कदाचित तिथे आले असावेत अशी प्रतिक्रिया अभय कोलारकर यांनी व्यक्त केली. ही माहिती मिळवण्यासाठी आपल्याला अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे जाण्यास या विभागाने भाग पाडल्याने आपण तसे अपिल संबंधितांकडे केल्याचेही कोलारकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
