कंत्राटांचे कुरण!

devendra.gawande@expressindia.com

वीजनिर्मिती करून राज्याला प्रकाशात ठेवणे या एकमेव कामासाठी महाजनकोच्या औष्णिक वीज केंद्रांची उभारणी करण्यात आली या समजात कुणी वावरत असेल तर ते चूक. बहुसंख्येने विदर्भात असलेली ही केंद्रे ‘कंत्राटांचे कुरण’ म्हणून ओळखली जातात व याच कारणासाठी सर्व राजकीय नेते या केंद्रांकडे कायम तिसरा डोळा उघडून बघत असतात. नेत्यांनी स्वत: अथवा कार्यकर्त्यांना कंत्राटे मिळवून देणे यात नवीन काहीच नाही. अलीकडच्या काळात हे सर्वमान्य झालेले. मात्र या केंद्रांमध्ये नेत्यांचा वाढता हस्तक्षेप कायम चर्चेचा विषय. आता त्याला बळ मिळाले ते नाना पटोलेंच्या तक्रारीमुळे. या केंद्रांना लागणारा कोळसा धुवून पुरवठा करण्याचे कंत्राट संजय हरदवानीच्या कंपनीला देण्याचा निर्णय खनिकर्म मंडळाने घेतला. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांचे विश्वासू ही त्यांची खरी ओळख. त्यांची कंपनी हे काम करू शकेल का याचे होय असे उत्तर महाजनकोने दिले. त्यामुळे या कंत्राटात नियम किती पाळले गेले व शिफारशीला किती महत्त्व दिले गेले हे कुणालाही कळेल. तसे ते पटोलेंना कळले व त्यांनी थेट तक्रार केली. यामागचा पटोलेंचा हेतू रामशास्त्री बाण्याचा होता असेही समजण्याचे कारण नाही. आता या तक्रारीवर चौकशी सुरू झाली असली तरी केंद्रांमधील राजकीय हस्तक्षेपावर यानिमित्ताने मंथन व्हायला हवे.

आजवरचा इतिहास बघितला तर जो कुणी या खात्याचा मंत्री झाला त्याचा एक विश्वासू सहकारी कायम या केंद्रात ठाण मांडून बसलेला असतो. कशासाठी याचे उत्तर नमूद करण्याची गरज नाही. यातल्या काही मंत्र्यांचे हेच विश्वासू नंतर आमदार झाल्याचा इतिहास आहे. वीजनिर्मिती अत्यावश्यक सेवा असल्याने राज्य कितीही अडचणीत असले तरी या केंद्रांना निधीचा तोटा नसतो.त्यामुळे येथे सदासर्वकाळ कंत्राटे निघत असतात व ती कुणाला द्यायची हे नेते ठरवत असतात. ही केंद्रे ज्या परिसरात आहेत तिथले आमदार, खासदार, मंत्री या साऱ्यांचेच लक्ष त्याकडे असते. एक दशकापूर्वी नेते कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी याच एका हेतूने कंत्राटासाठी शिफारशी करायचे. नंतर कार्यकर्ते बाजूला फेकले गेले व नेत्यांचाच त्यातला रस वाढला. इतका की विदर्भातील काही केंद्रे नेत्यांच्याच नावाने ओळखली जातात. नागपूरजवळच्या एका केंद्राच्या वर्धापनदिनाच्या जाहिरातीत नेत्याचा फोटो मोठा व सर्वात वर असतो, अधिकाऱ्यांचा खाली. हा नेता सत्तेत असो वा नसो, त्याचे वर्चस्व कायम राहील याची काळजी घेत असतो. मागील सरकारच्या काळात एक नवी पद्धत रूढ झाली. या केंद्रामध्ये कोळसा हाताळणी विभाग असतो. त्यात मोठमोठी संयंत्रे सतत लागतात. त्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या मोजक्याच. त्यांचे वितरक म्हणून अमूक व्यक्तीलाच नेमावे, असा दबाव तेव्हा आणला गेला. हे मान्य केले नाही तर संयंत्रे विकली जाणार नाही हे लक्षात येताच कंपन्यांना झुकावे लागले. नेत्यांचे भाऊ व इतर अनेक नातेवाईक कंत्राटदारी करत असल्याचे चित्र प्रत्येक केंद्रात दिसते. स्पर्धेला सामोरे जात प्रत्येकाला व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद नेत्यांकडून केला जातो. प्रत्यक्षात कंत्राटे बहाल करताना तशी स्थिती नसते. ‘साहेबांचा आदेश’ या दोन शब्दावर तडजोडी होत असतात. यातही जमले नाही तर मग नेत्यांना खुश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना नवनवी कंत्राटे काढावी लागतात. यातली काही उदाहरणे मोठी मजेशीर. काही दिवसांपूर्वी ताडोबाला लागून असलेल्या केंद्रात वाघ व बिबटय़ाचे दर्शन वारंवार होऊ लागले. त्यावरचा उपाय म्हणून गवत व मोठी झुडुपे कापण्याचे कंत्राट निघाले. ते कुणाला मिळाले हे वेगळे सांगायची गरज नाही. तसेही दरवर्षी या केंद्रात गवत कापण्याची कंत्राटे निघत असतात व ती घेणारा नेत्यांच्या जवळचाच असतो. देखभाल व दुरुस्तीची कंत्राटे काढताना नेत्यांच्या शिफारशींना महत्त्व देण्याची सवय आता अधिकाऱ्यांच्या अंगवळणी पडली. त्यातही कुणाचे समाधान झाले नाही तर देखभालीचे एकच काम दोघांना देण्याची कसरत त्यांना करावी लागते.

दहा वर्षांपूर्वी येथे येणारा कोळसा धुण्याची कल्पना राज्यकर्त्यांच्या डोक्यातून निघाली. काय तर म्हणे यामुळे निर्मितीत वाढ होईल. मग लगेच ‘कोल वॉशरीज’चा बोलबाला सुरू झाला. यावर कुणाचा वरदहस्त होता हे सर्वाना ठाऊक. या व्यवहारावर अनेकदा अंकेक्षणातून आक्षेप घेण्यात आले. मग अचानक या वॉशरीज बंद झाल्या. महाजनकोने स्वत:च हे काम करावे यासाठी चीनचे दौरे झाले. नंतर तोही निर्णय मागे पडला. आता नवे सरकार येताच पुन्हा वॉशरीज सुरू करण्याची भाषा नेते बोलू लागलेत. कोळसा धुतला जात नव्हता तेव्हा आणि धुतला गेल्यावर निर्मितीत नेमका किती फरक पडला याचा विचार कुणी केलाच नाही. कारण एकच. नेत्यांची सोय. खाणीतून मोठय़ा आकारात येणाऱ्या कोळशाचे तुकडे करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी संचनिहाय ‘कोलक्रशींग मशीन’ असते. हे काम महाजनकोचे कर्मचारी करतात व त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. तरीही केवळ नेते व कंत्राटदारांची सोय व्हावी म्हणून अनेक ठिकाणी याची कंत्राटे निघाली. चंद्रपूरला हे काम एकाला १० ऐवजी १४ कोटीत देण्यात आले. माहिती अधिकारातून हे स्पष्ट झाल्यावर तक्रारी झाल्या, पण राजकीय पाठबळामुळे कारवाई शून्य. या केंद्रांमध्ये गेली अनेक वर्षे त्याचत्याच कंत्राटदारांनी ठाण मांडलेले. सत्ता बदलली की या साऱ्यांचे पेहराव बदलतात. याशिवाय नवा नेता उदयास आला की त्याचा एखादा माणूस कंत्राटदार होतो. गेल्या दोन दशकात कंत्राटदारांची संख्या वाढली ती याच पद्धतीने. बाकी कोळसा चोरी, त्याचा साठा कमी झाला की आगी लागणे, खराब प्रतीचा कोळसा मिळणे या नित्याच्या बाबी.

कोल इंडियाकडून खासगी वीजनिर्मिती केंद्रांना नेहमी उत्तमप्रतीचा कोळसा मिळतो तर केंद्रांना खराब. कोल इंडिया व महाजनकोतला यावरचा वाद जुनाच. यात सुधारणा व्हावी म्हणून आता केंद्र सरकारने स्वतंत्र देखरेख सुरू केली असली तरी त्यातही फटी शोधणारे महाभाग आहेतच व त्यांचे राजकीय लागेबांधेही सर्वश्रूत आहेत. बांधकाम खात्यानंतर या केंद्रांच्या प्रमुखाला सर्वाधिक राजकीय दबावाला सामोरे जावे लागते. कारण एकच, नेत्यांचा सतत उघडा असणारा तिसरा डोळा. हा हस्तक्षेप नसता तर वीजनिर्मिती आणखी स्वस्त झाली असती का, हा गहन प्रश्न. त्याचे उत्तर शोधण्याच्या भानगडीत आजवर कुणी पडले नाही. ज्यांच्यावर ते शोधण्याची जबाबदारी आहे तेच या केंद्राकडे ‘कुरण’ म्हणून बघू लागल्यावर दुसरे काय होणार? त्यामुळे नाना पटोलेंची तक्रार व त्या माध्यमातून त्यांनी नितीन राऊतांना केलेले लक्ष्य हा प्रकार मागील पानावरून पुढे सुरूच राहील हे नक्की!