जखमी वन्यप्राण्यांवर उपचार करून त्यांच्या मूळ अधिवासात सोडण्यासाठी सेमिनरी हिल्सवर ‘ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर’तयार करण्यात आले. मात्र, सुरुवातीपासूनच या केंद्राला कुणाची नियमावली लागू राहणार यावर वाद सुरू होता. त्यावर आता केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणानेच पडदा टाकला आहे. प्राणिसंग्रहालय तसेच बचाव केंद्राला लागू असणारे प्राधिकरणाचे नियम या केंद्रासाठी नाहीत, या आशयाचे पत्र त्यांनी महाराष्ट्र प्रणिसंग्रहालय प्राधिकरण तसेच मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना देखील पाठवले आहे. प्राणिसंग्रहालय, बचाव केंद्र हे केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतात. प्राधिकरणाच्या नियमानुसारच त्यांची रचना आणि इतर सर्व गोष्टी असाव्या लागतात. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २(३९)नुसार प्राणिसंग्रहालयाची व्याख्या करण्यात आली आहे. याच व्याख्येत बचाव केंद्र देखील येते, पण ‘ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर’या व्याख्येत येत नाही. प्राणिसंग्रहालयात पर्यटकांना येण्याची परवानगी आहे. बचाव केंद्रात ती नाही. जखमी वन्यप्राण्यांवर उपचार करून त्यांना मूळ अधिवासात सोडून देण्यासाठी हे केंद्र असल्यामुळे या केंद्राकडे बचाव केंद्र म्हणून पाहू नये. याठिकाणी प्राणी उपचारासाठी येतात. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार होतील आणि लगेच त्यांना जंगलात सोडण्यात येईल. या केंद्रात वन्यप्राणी ३० दिवसपर्यंत ठेवण्याची परवानगी आहे. मात्र, उपचाराला वेळ लागत असेल किंवा वन्यप्राण्यावर उपचार करूनही तो ठीक होण्याचे संकेत नसतील तर ते बचाव केंद्रात पाठवता येईल, असे केंद्रीय प्राणिसंग्रहालयाच्या पत्रात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे. मूळ संकल्पना मानव-वन्यजीव संघर्षांत वन्यप्राणी जखमी होण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. नागपूर व आसपासच्या परिसरात घटना घडल्यानंतर जखमी वन्यप्राण्यांवर सेमिनरी हिल्सवरील रोपवाटिकेत तात्पुरत्या कापडी भिंती उभारून उपचार होत होते. उपचारादरम्यान आणि नंतरही गंजलेल्या पिंजऱ्यात त्यांना ठेवण्यात येत होते. त्यातून ‘ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर’ची संकल्पना उभी राहिली. मानद वन्यजीव रक्षक कुंदन हाते यांनी त्याचा आराखडा तयार केला आणि वनविभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे राज्यातील पहिले ‘ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर’ नागपुरात उभे राहिले.
