‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमिशन’ (एनजेएसी) प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यपद्धती ठरवायला हवी होती. ती जर असती तर आज न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात निर्माण झालेला घोळ निस्तारता आला असता, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. विकास सिरपूरकर यांनी केले. नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या (एचसीबीए) वतीने न्या. सिरपूरकर यांच्या मुलाखत कार्यक्रमाचे आयोजन सोमवारी उच्च न्यायालयातील सभागृहात करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. वकिली व्यवसायात येण्याकरिता आई-वडील आपले प्रेरणास्थान आहेत. स्वच्छेने व आवडीने आपण या व्यवसायात आलो. जीवनात लढलो होतो. मात्र, त्यानंतर यशाचे एकेक शिखर पादाक्रांत करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीपद गाठले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना केवळ आठ हजार रुपये वेतन मिळायचे. वकिलीच्या तुलनेत ते फार कमी होते. मात्र, त्याचे कधी दु:ख वाटून घेतले नाही. न्यायाधीश म्हणून काम करताना तुम्हाला देश व संविधानाची सेवा करायला मिळते, हा आनंद सर्वोच्च होता. कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्यासाठी तुम्हाला प्रकरण व कायदा या दोन्हीचा सखोल अभ्यास असणे आवश्यक आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. न्यायपालिकेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप हा स्वतंत्र न्यायपालिकेसाठी धोका आहे. स्वतंत्र न्यायपालिका असेल तरच संविधानाचे रक्षण होईल. गेल्या काही दिवसांपासून देशात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीचा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र, एनजेएसीची याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची नियुक्तीची कार्यपद्धती निश्चित करायला हवी होती. तसे झाले असते तर आज न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा पेच निर्माण झाला नसता, असे परखड मतही न्या. सिरपूरकर यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाला उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती प्रामुख्याने उपस्थित होते. न्या. सिरपूरकर यांची मुलाखत त्यांचे मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश गोरडे यांनी घेतली. यावेळी एचसीबीएच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गौरी व्यंकटरमन, अ‍ॅड. पी.बी. पाटील उपस्थित होते.
