धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण सार्वजनिक जागेवरील धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणाऱ्या अवधीवरून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पुन्हा एकदा महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (नासुप्र) कारभारावर नाराजी व्यक्त केली असून आठवडाभरात कृती आराखडा सादर केल्याशिवाय कोणतेच म्हणणे ऐकले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. रस्त्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणांसदर्भात मनोहर बापूराव खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील विविध सुनावणीवेळी न्यायालयाने यापूर्वी अनेक आदेश पारित केले. बुधवारी सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या क्षेत्रात दीड हजार व नासुप्रच्या क्षेत्रात अडीचशे अनधिकृत धार्मिक स्थळे असल्याची बाब निदर्शनास आली. दोनही संस्थांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या प्रकरणात गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिकेने आपल्या हद्दीमध्ये जवळपास दीड हजार धार्मिक अतिक्रमण असून ते काढण्यासाठी ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली, तर नासुप्रने त्यांच्या हद्दीतील अडीचशे अतिक्रमण काढण्यासाठी १४५ दिवसांचा कालावधी लागेल, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने दोनही संस्थांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात नकार दिला. तसेच धार्मिक अतिक्रमण कसे व किती दिवसांत काढणार, याचा कृती आराखडा आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
