सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आलेल्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनाला आर्थिक सहाय्य योजनांसाठी अनावश्यक अटींमुळे योजनेला खीळ बसली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने १९५८ मध्ये ही योजना राबवण्यात आली. सामाजिक न्याय खात्यांतर्गत येणाऱ्या योजनेला पूर्वी १५,००० अनुदान होते ते वाढवून ५० हजार अनुदान नवविवाहित जोडप्यांना दिले जाते. त्यात २० हजार रुपये रोख मिळतात, २५ हजार रुपयांचे किसान विकास पत्र आणि पाच हजार रुपये किरकोळ खर्चासाठी दिले जातात. जिल्हा परिषदेमार्फत ते राबवण्यात येते. मुलगा नागपूरचा आणि मुलगी लातूर किंवा बाहेरच्या राज्यातील असेल तर कागदपत्रे तिच्या माहेरीच असतात. त्यामुळे जीव धोक्यात टाकून कागदपत्रे आणायला मुलगी माहेरी जाऊ शकत नाही. आर्थिकदृष्टय़ा आईवडिलांवर अवलंबून असलेली ही मुले लग्न करतात तेव्हा लगेच कमावती होत नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रही ते देऊ शकत नाही. योजना फलद्रूप होण्यासाठी त्यांना ताबडतोब आर्थिक मदतीची गरज असते. मात्र, त्यांना ती रहिवासी व उत्पन्नाच्या दाखल्याअभावी नाकारली जात असल्याचे आमदार मिलिंद माने यांनी सांगितले. योजनेंतर्गत अनुदान वाढवण्यात यावे तसेच रहिवासी आणि उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या अटी लादू नयेत. शिवाय न्यायालयात शपथपत्र देऊन जर विवाह प्रमाणपत्र दिले जात असेल तर आणखी वेगळ्या कागदपत्रांची गरज काय, असाही प्रश्न डॉ. माने यांनी उपस्थित केला आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात आंतरजातीय प्रोत्साहन विवाह योजनेंतर्गत २०१५-१६मध्ये १ कोटी १० लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ४६ लाख आठ हजार रुपयाचा निधी ९५ लाभार्थीवर खर्च करण्यात आला, तर उर्वरित ६३ लाख ९२ हजार रुपयाचा निधी अखर्चित राहिल्याचे डॉ. माने म्हणाले.
