अन्यथा कारवाईचे महापौरांचे आदेश; महापालिका सभेत पाण्यावरून गोंधळ पाणीप्रश्नावरील कृती अहवाल आठ दिवसात सादर करा, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापौर नंदा जिचकार यांनी आज गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत दिला. शहरात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर सत्तापक्षासह प्रशासन गंभीर नाही, त्यासंदर्भात कुठलेच नियोजन नाही, असा आरोप विरोधी पक्षाने करताच सत्तापक्षाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे या सभेत गोंधळ झाला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य प्रफुल गुडधे यांनी स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधले. डिसेंबर महिन्यात शहरातील विविध भागात दूषित पाण्यावर चर्चा झाली. तेव्हा एका महिन्यात कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुका होऊन आचारसंहिता संपल्यानंतरही जवळपास एक महिना होत आला तरी अहवाल सभागृहात ठेवण्यात आला नाही. याचा अर्थ प्रशासनासह सत्तापक्ष पाण्याच्या विषयावर गंभीर नाही. पाणी कमी पडू देणार नाही, अशी केवळ आश्वासने देत प्रशासन आणि पालकमंत्र्यांसह महापौर, उपमहापौर, जलप्रदाय सभापती जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असा आरोप गुडधे यांनी केला. यावर सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी प्रशासनाने आठ दिवसात कृती अहवाल सादर करावा, अशी सूचना केली. यानंतर आठ दिवसात अहवाल सादर केला नाही तर आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, असे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले. ‘वॉटर एटीएम’, पाण्याचा गोरखधंदाही गाजला नागपूर शहरात आर.ओ. वॉटरच्या नावावर अशुद्ध पाण्याची सर्रास विक्री सुरू आहे. शहरात १३७ ठिकाणी हा व्यवसाय सुरू असून यातील केवळ २१ व्यावसायिकांनाच पाणी विक्रीचा परवाना दिला असल्याची माहिती सभागृहात अधिकाऱ्यांनी दिली. परंतु, अशुद्ध पाणी विक्री होत असेल तर कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे काय, असा प्रश्न विरोधी पक्षाचे तानाजी वनवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. महापालिकेने अशा कंपनीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. मात्र, तपासण्याचा अधिकार महापालिकेला नसताना मंजुरी दिली कशी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. आभा पांडे यांचा महापौरांवर मनमानीचा आरोप अपक्ष नगरसेवक आभा पांडे यांना पाण्याच्या प्रश्नावर बोलायचे होते आणि त्यांनी तसा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, त्यांना सत्तापक्षाने बोलू न दिल्यामुळे त्या महापौरांच्या आसनासमोर आल्या आणि त्यांना विषयपत्रिका फाडून कागद महापौरांवर भिरकावले. पाण्यासारख्या विषयावर महापौर चर्चा करीत नसतील आणि मनमानी पद्धतीने सभागृहात वागत असतील तर हा सदस्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करीत पांडे यांनी सभागृह सोडले.
