News Flash

संपत्ती, भूखंड बळकावण्याचे प्रकार वाढले!

उपराजधानीत भूखंड बळकावणे, बनावट दस्तावेजाच्या आधारावर फसवणूक करण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

पोलीस आयुक्तांच्या शिबिरात फसवणुकीच्या ८० टक्के तक्रारी

नागपूर : उपराजधानीत भूखंड बळकावणे, बनावट दस्तावेजाच्या आधारावर फसवणूक करण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुरुवारी घेतलेल्या शिबिरात ८० टक्के तक्रारी भूखंड बळकावणे आणि बनावट दस्तावेजाच्या आधारावर फसवणूक करण्यासंदर्भातील होत्या.

शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी प्रलंबित असल्याचे पोलीस आयुक्तांना निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी तक्रारींचा निपटारा व्हावा व लोकांचे समाधान व्हावे, याकरिता महिनाभरापासून मोहीम हाती घेतली.  ४ हजार ८०० तक्रारींपैकी ३ हजार १०० तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला.  उर्वरित १ हजार ७०० तक्रारींची चौकशी सुरू आहे.

यातील अनेक तक्रारींमध्ये गुन्हे दाखल होण्याची गरज दिसून आल्याने पोलीस आयुक्तांनी गुरुवारी पोलीस मुख्यालयातील अलंकार सभागृहात तक्रार निवारण शिबिर घेतले. या शिबिरात ११५ लोकांनी नोंदणी करून आपल्या तक्रारी मांडल्या. या शिबिरात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सर्व पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार उपस्थित होते.

पोलीस आयुक्तांनी प्रत्येकाच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व त्वरित संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांकडून उत्तर घेऊन नागरिकांचे समाधान केले. अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. बहुतांश तक्रारींमध्ये बनावट दस्तावेजाच्या आधारावर भूखंड बळकावले, विक्री व्यवहार करून पैसे दिले नाही, सावत्र बहीण व भावांकडून भूखंड बळकावण्यात आले, बहिणीनेच घर बळकावले आदी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. सदर पोलीस ठाण्यांतर्गत एका प्रकरणात नवीन वस्तीतील एका व्यक्तीचे घर खरेदी करण्याचा करार केला. त्यानंतर काही आगाऊ रक्कम दिली व घराचा ताबा घेतला. व्यवहारातील ९५ लाख रुपये संबंधिताने दिले नसल्याचे एका वृद्धाने सांगितले. त्यावर पोलीस आयुक्तांनी सदर पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदारांना गुन्हा दाखल करून कारवाईचे आदेश दिले.

९० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा व्हावा

पोलीस ठाण्यांमध्ये शेकडो प्रकरणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर लोकांचे समाधान व्हायला हवे. त्यामुळे प्रकरणांचा ताबडतोब निपटारा होणे आवश्यक आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मोहीम हाती घेतली असून हा नागपूरसाठी पहिला प्रयोग आहे. पण, यामुळे पोलीस निरीक्षक व वरिष्ठ अधिकारी अधिक जबाबदारीने काम करून लोकांचे समाधान करतील. आता वर्षभरातील ४०० प्रकरणे प्रलंबित असून तक्रार आल्यानंतर ९० दिवसांमध्ये तपास पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

– अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त

पोलीस उपनिरीक्षक तपास करणार आतापर्यंत शहरात नायक पोलीस शिपाई किंवा हवालदार तपास करीत होते. पण, आता पोलीस उपनिरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपास करावा. याकरिता कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी. यामुळे तपासाचा दर्जा उंचावेल. यासंदर्भात पोलीस उपायुक्त व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना आदेश देण्यात आले आहेत, असेही पोलीस आयुक्त म्हणाले.

सदरमधील अवैध धंद्यांची चर्चा

गड्डीगोदाम सदर चौकात बिअर शॉपी चालक गणेश शाहू यांनी सदर परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अवैध धंदे सुरू असून पोलीस त्यांच्याकडून हप्ता घेत असल्याची तक्रार केली. तसेच या परिसरात दारू बंद असताना अवैधपणे मोठय़ा प्रमाणात दारू विक्री केली जाते, असे सांगितले.

विजय डांगरेविरुद्ध पुन्हा तक्रार

सक्करदरा परिसरातील भाग्यश्री संस्थेच्या सदस्यांसाठी सरकारकडून जमीन मिळवून शिर्के बंधूनी त्याची विक्री विजय डांगरेला केली. ही जवळपास ४१ हजार चौरस मीटर जमीन असून संस्थेच्या सदस्यांची फसवणूक करण्यात आल्याची तक्रार यावेळी रमण सोनटक्के यांच्यावतीने त्यांच्या जावयांनी केली. याप्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी चौकशी करून कारवाई करावी, असे आदेश अमितेश कुमार यांनी दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 18, 2021 2:36 am

Web Title: wealth land grabbing increased ssh 93
Next Stories
1 दाभाडकरांना घरी नेण्याचा निर्णय नातेवाईकांचाच!
2 मंदी, टाळेबंदीमुळे मेट्रो स्थानकांचे व्यावसायिकरण संथगतीने
3 भिक्षेकरूंसाठी शहरात लवकरच वसतिगृह
Just Now!
X