|| राखी चव्हाण अपघात रोखण्याबाबत महामार्ग प्राधिकरण, वनखात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव नागपूर : राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वरील वन्यप्राण्यांच्या अपघाती मृत्यूची संख्या वाढत असतानाच अशा महामार्गावर करावयाच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत (मेटिगेशन मेजर्स) मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वनखाते दोघांचीही संवेदनशीलता हरवलेली आहे. वाघ, बिबटय़ांसह इतरही वन्यप्राण्यांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरलेल्या या महामार्गातून वन्यप्राण्यांची सुटका नाहीच, हे पुन्हा एकदा बिबटय़ाच्या मृत्यूने अधोरेखित झाले आहे. वाहनांच्या धडकेत राष्ट्रीय महामार्गावर होणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूबाबत वन्यजीवतज्ज्ञांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना आखण्याची विनंती वनखात्याला केली. मात्र, प्राधिकरण आणि खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाने अजूनही त्यावर मार्ग निघाला नाही. दरम्यानच्या काळात खबरदारीच्या उपाययोजनांसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने महामार्गाची पाहणी केल्यानंतर कोणकोणत्या ठिकाणी आणि कशा पद्धतीच्या खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात याचा अहवाल सादर केला. वन्यप्राण्यांच्या मार्गक्रमणासाठी तयार करण्यात येणारे उड्डाणपूल दिशादर्शक कुंपणाने परिपूर्ण असावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती. त्यानंतर डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेला त्याचे काम देण्यात आले. मात्र, अहवालात सुचवण्यात आलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजना वेगळ्या आणि संस्थेच्या उपाययोजना वेगळ्याच राहिल्या. २०१८ साली या महामार्गावर वाहनाच्या धडकेत अवघ्या सात महिन्यात दोन बिबटे आणि एक वाघ मृत्युमुखी पडले. तर दोन वाघ जखमी झाले. उपाययोजनांबाबतीत झालेली हयगय त्यासाठी कारणीभूत ठरली. हा महामार्ग प्रचंड विस्तारित आहे आणि त्यामुळेच वाहने १२० ते १४०च्या गतीने जातात. रात्री वाहनांच्या दिव्यांच्या प्रकाशात वन्यप्राण्यांना रस्ता दिसत नाही. मात्र, वाहने देखील त्यांचा वेग या महामार्गावरून कमी करत नाहीत. या महामार्गावरील खबरदारीच्या उपाययोजना नेहमीच वादात राहिल्या आहेत. अनेक उपाययोजना चुकीच्या ठिकाणी करण्यात आल्या आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी या उपाययोजना असणाऱ्या जागांची स्थिती अतिशय वाईट होती. या उपाययोजनांच्या मार्गावर माती आणि ढिगारा पडलेला होता. तर नागपूरजवळच्या उपाययोजनांच्या मार्गावर जवळजवळ चार फूट पाणी होते. अशावेळी वन्यप्राणी या मार्गाचा वापर करणार तर कसा, असा प्रश्न उद्भवला आहे. याच उपाययोजनांवरून वाद उद्भवला तेव्हा भारतीय वन्यजीव संस्थेने या खबरदारीच्या उपाययोजनांचा वापर वन्यप्राणी करत असल्याचे दाखवले. प्रत्यक्षात ७५० मीटरच्या ठिकाणी ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, केवळ त्याचाच एक-दोनदा वापर झालेला होता. त्यापेक्षा कमी म्हणजेच ३५० मीटरच्या उपाययोजनांच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह आहे. मोरफाटय़ाजवळील उपाययोजनांचा वापर वन्यप्राणी करतात का, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. अनेक ठिकाणी करण्यात आलेल्या उपाययोजना या नव्या नाहीत. तर जुन्याच पुलाला त्यांनी खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून परवानगी दिली आहे. वनखाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यात समन्वय असता तर कदाचित या मृत्यूच्या सापळ्याचा प्रश्न सुटला असता. राष्ट्रीय महामार्गावर वन्यप्राण्यांसाठी खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणजेच ‘अंडरपास आणि ओव्हरपास’ आवश्यक त्या ठिकाणी असणे गरजेचे आहे. वनखात्याकडून या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सांगितले गेले तरीही प्राधीकरण ते करत आहे अथवा नाही हे पाहण्याची तसदी खात्याकडून घेतली जात नाही. राष्ट्रीय महामार्गच नाही तर राज्य महामार्गावरही वाघ आणि बिबटय़ाचे वाहनाखाली येऊन मृत्यू झाले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी अमरावती मार्गावर ‘बाजीराव’ या मोठय़ा वाघाचा वाहनाखाली येऊन मृत्यू झाला. तर राष्ट्रीय महामार्ग सहावर देखील वन्यप्राण्यांचे मृत्युसत्र कायम आहे. मात्र, प्राधिकरण तर याबाबत गंभीर नाहीच नाही, पण वनखात्याचेही गांभीर्य हरवले की काय, अशी शंका सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांवरून येते. २०१८ साली या महामार्गावर वाहनाच्या धडकेत अवघ्या सात महिन्यात दोन बिबटे आणि एक वाघ मृत्युमुखी पडले. तर दोन वाघ जखमी झाले. उपाययोजनांबाबतीत झालेली हयगय त्यासाठी कारणीभूत ठरली. हा महामार्ग प्रचंड विस्तारित आहे आणि त्यामुळेच वाहने १२० ते १४०च्या गतीने जातात. रात्री वाहनांच्या दिव्यांच्या प्रकाशात वन्यप्राण्यांना रस्ता दिसत नाही. मात्र, वाहने देखील त्यांचा वेग या महामार्गावरून कमी करत नाहीत. या महामार्गावरील खबरदारीच्या उपाययोजना नेहमीच वादात राहिल्या आहेत. हा महामार्ग नेहमीच वन्यप्राण्यांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरला आहे. अशावेळी करण्यात आलेल्या उपाययोजना वन्यप्राण्यांसाठी योग्य आहेत का, या मार्गाचा वापर वन्यप्राणी करतात का, ते किती परिणामकारक आहेत याची गोळाबेरीज व्हायला हवी. महामार्ग विस्तारित असल्याने वाहनांची गती प्रचंड आहे, अशावेळी आजूबाजूला लँडस्केप करता येईल का याचाही विचार करायला हवा. महामार्गावर ठिकठिकाणी गतीमापक यंत्र (स्पीडगन), पेट्रोलिंग यासारख्या उपाययोजना पोलीस खात्याच्या मदतीने करण्यात येतात. याच महामार्गावर कांद्रीहून थोडे समोर गेल्यानंतर तसेच मानेगाव टेक येथे पोलिसांची गस्त असते. त्यांचीही मदत घेता येणे शक्य आहे. -उदयन पाटील,ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक
