News Flash

जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कायदा करणार

पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी केले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
जीवनावश्यक वस्तूंचे खुल्या बाजारातील दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. चौकशा सुरू असल्याने स्वतचा बचाव करण्यासाठी गृहखाते अन्य मंत्र्यांकडे सोपवावे, अशी वक्तव्ये विरोधकांकडून केली जात असल्याचा आरोप करीत फडणवीस यांनी ‘मी पार्टटाइम नाही, तर फुलटाइम’ मुख्यमंत्री असल्याचे स्पष्ट केले. डान्सबार सुरू होऊ नयेत, अशीच सरकारची भूमिका असून पुन्हा बंदी कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.
पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी केले होते. सुमारे तासाभराच्या भाषणात त्याचा जोरदार समाचार घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली.
विरोधकांनीच सत्तेत असताना घोटाळे केल्याने आम्ही सत्तेवर आलो आहोत. ते उकरून काढण्यासाठी सत्तेवर आलो आहोत. विरोधकांमधील काहींची आता तुरुंगात जाण्याची वेळ आली आहे. चौकशा सुरू असल्याने गृह खाते अन्य कोणाकडे तरी द्यावे, अशी मागणी होत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गृहखाते माझ्याकडेच ठेवणार. मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखाते असले की पोलीस अधिकाऱ्यांवर योग्य दबाव राहतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डाळींच्या दरवाढीत मंत्र्यांनी एक रुपयाचाही गैरव्यवहार केला नसल्याचे सांगून जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशात आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने असा कायदा केला नसून तो करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरेल. त्यामुळे खुल्या बाजारातील डाळींचे कमाल दर ठरविता येतील, असे सांगून सध्या १३० रुपये प्रतिकिलो दराने नागपूरमध्ये तूरडाळ उपलब्ध असल्याचे सांगून त्याच्या तीन दुकानांमधील पावत्या व डाळ विधानसभेत सादर केली.
डाळी महागच आहेत आणि व्यापाऱ्यांनी जनतेला लुबाडले, हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. पण त्यात गैरव्यवहार नसल्याचा दावा केला. डाळींचे उत्पादन देशात व राज्यात खूपच कमी झाले. आयात डाळीवर र्निबध असते, तर ती अन्य राज्यात गेली असती. त्यामुळे एप्रिलमध्ये र्निबध उठविल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी
दिले.
अध्यादेश काढणार
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायदा करून त्याला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळविण्यासाठी बराच वेळ लागणार आहे. डाळींचे दर चढे असल्याने लवकरात लवकर जनतेला दिलासा देण्यासाठी अध्यादेश काढून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
डान्सबारचे ३४ प्रस्ताव अमान्य
डान्सबार सुरू होऊ नयेत, अशीच सरकारची भूमिका असून पुन्हा बंदीसाठी कायदा केला जाईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने १८ अटींवर त्यांना परवाने देण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. तेथे पैसे उधळू नयेत, सीसीटीव्ही बसवून त्याचे फुटेज पोलीस ठाण्याला मिळावे, अशा अनेक अटी आहेत. डान्सबारसाठी ३४ अर्ज आले होते. पण अटींची पूर्तता नसल्याने त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.

दामूनगर झोपडपट्टीवासीयांना मदत
* झोपडय़ा जळालेल्या दामूनगर झोपडपट्टीवासीयांना २५ हजार रुपयांची मदत करणार, संपूर्ण वैद्यकीय खर्च
* त्याच जागी पुनर्वसनाचे प्रयत्न, दोन महिन्यात निर्णय घेणार
* कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असल्याचे सांगून नागपूरला बदनाम करू नका नागपूरमध्ये गुंतवणूक होऊ नये, यासाठी अपप्रचार
* प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदविण्यास सुरुवात

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 24, 2015 2:44 am

Web Title: will make essential commodities act
Next Stories
1 राष्ट्रगीताशिवाय विधान परिषद संस्थगित
2 ‘साई’चे विभागीय केंद्र गुजरातमधून हलविले
3 आमदारांचे पुष्पगुच्छ तावडेंनी नाकारले
Just Now!
X