महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : वीज ग्राहकांकडे आता ‘स्मार्ट प्रिपेड मीटर’ लागणार आहे. हे काम अदानींसह एकूण चार खासगी कंपन्यांना देण्यात आले आहे. या मीटरमुळे मीटर रिडिंग, देयक वाटप ही कामे बंद होणार असल्याने ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात सुमारे १० हजार कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीचे विघ्न आले आहे.
महावितरणने स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावण्याचे कंत्राट मे. अदानी, मे. एनसीसी, मे. मॉन्टेकार्लो, मे. जीनस या चार कंपन्यांकडे दिले आहे. करारातील अटीनुसार स्मार्ट मीटर लावल्यापासून दहा वर्षे संबंधित कंपनीलाच मीटरचा डेटा घेणे, यंत्रणा विकसित करणे, मनुष्यबळ लावणे, मीटरमध्ये दोष उद्भवल्यास बदलून देण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.
हेही वाचा >>> नागपुरातील पुरात नुकसान झालेल्यांना फडणवीसांकडून मदतीची घोषणा; म्हणाले, “चिंतेची बाब एवढीच की…”
आधी ही कामे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून व्हायची. या कंत्राटदारांनी सुमारे १० ते १२ हजार कामगारांना यासाठी रोजगार दिला. परंतु स्मार्ट मीटरमुळे आता हे सर्वच कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यात जास्तीत जास्त रोजगार देण्याची गोष्ट करतात तर दुसरीकडे आम्हाला बेरोजगार केले जात आहे, असा आरोपही कंत्राटी कामगारांनी केला आहे.
निम्मे कंत्राट ‘अदानी’ला
महावितरणने राज्यात २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६ स्मार्ट प्रिपेड मीटरचे कंत्राट २६ हजार ९२३ कोटी ४६ लाखांमध्ये एकूण चार कंपन्यांना दिले आहे. त्यानुसार मे. अदानीकडे भांडूप, कल्याण, कोंकण, बारामती, पुणे झोनमधील १३ हजार ८८८ कोटी ७३ लाख रुपयांचे तर मे. एनसीसीकडे ६ हजार ७९१ कोटी ५५ लाख, मे. मॉन्टेकार्लो कंपनीकडे ३ हजार ६३५ कोटी ५३ लाख रुपयांचे, मे. जीनस कंपनीकडे २ हजार ६०७ कोटी ६१ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
“केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महावितरणला हे स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावणे बंधनकारक आहे. या मीटरमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन ग्राहकांना अचूक देयक मिळेल. अवास्तव देयकाबाबतच्या तक्रारी कमी होतील. कंत्राटी कामगारांच्या बेरोजगारीबद्दल मी भाष्य करणे योग्य नाही.”
– भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.
मीटरची चाचणी केली कुठे?
महावितरणने कंत्राट दिलेल्या एका स्मार्ट प्रिपेड मीटरची किंमत १२ हजारांच्या जवळपास आहे. ग्रामीणमधील ग्राहकांचे अनेक वर्षांचे देयकही १२ हजार येत नाही. सोबत महावितरणने २७ हजार कोटींचे कंत्राट देण्यापूर्वी या मीटरची यशस्वी चाचणी कोणत्या भागात झाली, हेही बघितले नाही. या प्रकल्पात केंद्राचा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के वाटा असला तरी प्रकल्पाची किंमत बघता महावितरण डबघाईस येईल.
प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.
“महावितरणला परिवार समजून आम्ही व आमच्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सेवा दिली. अनेक वीज चोऱ्याही उघडकीस आणल्या. आताही नवीन तंत्रज्ञानाला आमचा विरोध नाही. परंतु महावितरणने आमच्या कर्मचाऱ्यांना विविध पद्धतीने सेवेत समावून घ्यावे.” – महेंद्र जिचकार, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र मीटर रिडिंग एजेंसी असोसिएशन.
