गोंदिया : देश कुपोषणमुक्त करण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, कुपोषण कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे चित्र आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांचा आकडा धक्कादायक आहे. यात शून्य ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांची गणना केली जाते. गोंदिया जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमध्ये सध्या १ हजार ५९९ अतितीव्र कुपोषित बालके आढळून आल्याचे सांगितले जात आहे. अशा कुपोषित बालके, गरोदर माता व नवजात बालकांना शासनाकडून दररोज पोषण आहार उपलब्ध करून दिला जात आहे.

गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि ३ वर्षापर्यंतच्या बालकांना पौष्टिक आहार आणि इतर पौष्टिक पदार्थ पुरवले जातात. दुसरीकडे अंगणवाडी केंद्रांमधील लाभार्थी बालकांना अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पोषण आहार दिला जातो. एकही बालक कुपोषित राहता कामा नयेत, हा यामागील मुख्य उद्देश. मात्र, हा उद्देश साध्य होत नसल्याचे या आकडेवारीवरून अधोरेखित होत आहे. पोषण आहार आणि कुपोषण निर्मूलन योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी कुपोषित बालकांची संख्या कमी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

prisoners to be released from pakistan custody
पाकिस्तान कैदेतून सुटका होणाऱ्या ३५ कैदींमध्ये डहाणू मधील पाच खलाशांचा समावेश
Black market, pune RTO, brokers,
पुणे आरटीओत ‘काळाबाजार’! दलालांनी उभारली पर्यायी यंत्रणा; कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!

हेही वाचा >>>वर्धा: गाडी दिली नाही म्हणून चक्क बापानेच तोडला मुलाचा लचका

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागात १ हजार ५९९ बालके कुपोषित आढळून आली आहेत. त्यात गोंदिया शहर क्रमांक १ मध्ये १२७, क्रमांक २ मध्ये ४०७, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात २२३, सालेकसा ९३, देवरी २७८, सडक अर्जुनी १०९, आमगाव ७९, तिरोडा २३० व गोरेगाव तालुक्यात ५३ बालकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>>चांद्रयान-३ च्‍या यशस्‍वी लँडिंगसाठी अमरावतीत महाआरती

‘अखंडित प्रक्रिया, प्रयत्न सुरू’

कुपोषण निर्मूलनाकरिता महीला व बाल विकास विभागाकडून वर्षभर कार्यक्रम राबविले जातात. अशा बालक व मातांना प्रोटीनचे डबे घरपोच दिले जातात. आशा सेविकांकडून त्यांची वेळोवेळी माहिती घेतली जाते. परंतु ग्रामीण भागातील पालक आपल्या कामात व्यस्त असल्यामुळे बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. ही संपूर्ण प्रक्रिया अखंडित चालणारी आहे. विभागाकडून यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी प्रदीप गणवीर यांनी ‘लोकसत्ता’सोबत बोलताना दिली.