अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; महापालिका आयुक्तांना हजर होण्याचे आदेश शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात महापालिकेने काही प्रकरणांमध्ये २०१२ ला पहिली नोटीस बजावली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये अनेकांना नोटीस बजावण्यात आली. २०१२ पासून एका इमारत मालकाला जवळपास ५३ नोटीस बजावण्यात आल्या. पण, कारवाई मात्र शून्य आहे. झोपडपट्टीधारकांवर कारवाई करण्याची घाई करणारे महापालिका प्रशासन इमारत बांधकामावर कारवाई का करीत नाही, ५३ नोटीस दिल्यानंतर कारवाईसाठी कुणी अडवले होते, असा सवाल करून उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना ९ डिसेंबरला व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. महापालिका आयुक्त व नगरविकास विभागाने मंगळवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात अपेक्षित माहिती नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश होते. त्यानंतर आज बुधवारी महापालिकेने पुन्हा एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या एका इमारतीच्या मालकाला २०१२ पासून जवळपास ५३ वेळा नोटीस बजावण्यात आली. पण, कारवाई करण्यात आली नाही. २०१५ पासून अनेकांना नोटीस बजावली. पण, त्यांच्यावरही कारवाई झालीच नाही. हा प्रकार लक्षात येताच न्यायालयाने प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. इतक्या वेळा नोटीस बजावल्यानंतर कारवाईसाठी कुणी अडवले होते का, असा सवाल केला. झोपडपट्टय़ांवर कारवाई करण्याची घाई करणाऱ्या प्रशासनाकडून अशा बांधकामांवर का कारवाई करण्यात आली नाही, हे सांगण्यासाठी न्यायालयात एकही सक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ९ डिसेंबरला महापालिका आयुक्तांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. शिशिर उके यांनी बाजू मांडली.
