महेश बोकडे विदर्भात एकीकडे करोना आणि सारी (सिव्हिअर अ‍ॅक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन) या दोन्ही आजारांचे रुग्ण वाढत असतानाच वर्ग एक संवर्गातील तज्ज्ञांची तब्बल ७१ टक्के पदे रिक्त आहेत. वर्ग दोनमध्येही १८ टक्के पदे रिक्त असल्याने या दोन्ही आजारांसह इतर रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर कामाचा ताण वाढला आहे. आरोग्य खात्याकडून मात्र वर्ग दोनची बहुतांश पदे भरल्याचे सांगत सगळ्या रुग्णांना उत्तम सेवा दिली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांत पाच जिल्हा रुग्णालये, दोन स्त्री रुग्णालये, तीन शंभर खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये, दहा ५० खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये, ५१ ग्रामीण रुग्णालये, २५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर १ हजार ६४३ उपकेंद्रे आहेत. पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांपैकी तीन जिल्हा रुग्णालयांसह इतरही अनेक लहान-मोठी शासकीय रुग्णालये आहेत. यापैकी जिल्हा आणि काही उपजिल्हा रुग्णालयांत शासनाने करोना आणि सारीच्या रुग्णांवर उपचारांची सोय केली आहे. दोन्ही विभाग मिळून विदर्भात डॉक्टरांची वर्ग एक आणि वर्ग दोन अशी एकूण २,७५७ कायम संवर्गातील पदे मंजूर आहेत. विदर्भात एकूण पदांपैकी वर्ग एकमध्ये ७१ टक्के तर वर्ग दोनमध्ये १८ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही पदे बालरोग, स्त्रीरोग, बधिरीकरण, औषधशास्त्र, शल्यचिकित्सक, अस्थिव्यंगोपचार व रक्त संक्रमण विशेषज्ञ (स्पेशालिस्ट) संवर्गातील आहेत. रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्याने सेवेवरील डॉक्टरांवर कामाचा ताण वाढत असतानाच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अनुभवाचाही परिणाम रुग्ण सेवेवर होत आहे. आरोग्य विभागाकडून मात्र शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार उत्तम उपचार दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रिक्त पदांच्या संख्येला दोन्ही आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. पदोन्नतीचा प्रस्ताव धूळ खात सार्वजनिक आरोग्य विभागात वर्ग दोनच्या बऱ्याच डॉक्टरांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. यापैकी सुमारे १९० हून अधिक डॉक्टरांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे प्रलंबित आहे. वेळीच ही पदोन्नती झाली असती तर वर्ग एकची निम्मी रिक्त पदे भरण्यासह वर्ग दोनचीही रिक्त होणारी पदे तातडीने भरणे शक्य होते. करोना आणि ‘सारी’च्या सावटात शासनाने तातडीने प्रलंबित वर्ग दोनच्या डॉक्टरांना पदोन्नती देत इतर सगळ्याच डॉक्टरांची पदे मुलाखत पद्धतीने भरण्याची गरज आहे. संघटना शासनाला पूर्ण सहकार्य करील. -डॉ. प्रमोद रक्षमवार, राज्य सरचिटणीस, मॅग्मो
