कृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन राज्य शासनाने २० मार्चपर्यंत शासकीय आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले होते. त्यानुसार हा शासकीय आदेश २० मार्चपर्यंत न निघाल्यास २१ मार्चपासून पुन्हा बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा संयुक्त कृती समितीने दिला आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: संपात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांना नोकरीवरून काढण्याच्या धमक्या, शिक्षक संघटना आक्रमक
महाराष्ट्र राज्य अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने ६ प्रमुख प्रलंबित मागण्यांबाबत १३ जानेवारी रोजी शासनाला पत्र देऊन आंदोलन सुरू करण्यात येत असल्याबाबत कळविले होते. त्या अनुषंगाने २ फेब्रुवारीपासून राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून आंदोलन सुरू केले. दरम्यान, १५ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे, उर्वरित १४१० विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून देय असलेली ५८ महिन्यांची फरकाची रक्कम अदा करणे, अकृषी विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्यास परवानगीने देणे या चार मागण्या मुख्यत्वेकरून मान्य केलेल्या होत्या.
उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीतील चर्चेचे कार्यवृत्त लेखी स्वरूपात प्राप्त होणे अपेक्षित होते; मात्र ते देण्यात न आल्याने पूर्वनियोजित १६ फेब्रुवारीला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्यात आला. त्यानंतर १७ फेब्रुवारीला प्राप्त झालेले कार्यवृत्त बैठकीतील चर्चेशी विसंगत आढळून आल्यामुळे २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आदोलनाला सुरूवात करण्यात आली होती. तथापि, २२ फेब्रुवारीला कार्यवृत्त प्राप्त झाल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शासनाने दिलेल्या वेळेत आदेश निर्गमित करावेत, अन्यथा २१ मार्च पासून पुन्हा बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन कृती समितीने राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिले असल्याचे विद्यापीठ कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अजय देशमुख, नरेंद्र घाटोळ, डॉ. नितीन कोळी, श्रीकांत तायडे, शशिकांत रोडे, डॉ. विलास नांदुरकर यांनी सांगितले आहे.
