वाहतूक पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती; न्यायालयाच्या आदेशानंतर सूत्रे हलली वाहतूक सिग्नलवर कर्तव्य बजावताना मोबाईलवर बोलून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या ११ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोघांची वाहतूक विभागातून पोलीस मुख्यालयात बदली करण्यात आली आहे. त्यात एक अधिकारी असून सर्वाना आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशीही सुरू असल्याची माहिती वाहतूक पोलिसांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. शहरातील वाहतूक व्यवस्था व अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवण्यामुळे होणाऱ्या अपघातासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. त्यावर सुनावणी करताना १२ डिसेंबर २०१८ ला न्यायालयाने वाहतूक पोलीस सिग्नल सोडून इतरत्र उभे राहतात. शिवाय ते वाहतूक यंत्रणा सांभाळण्याऐवजी मोबाईलवर व्यस्त दिसत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा कर्मचाऱ्यांवर पोलीस आयुक्तांनी कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशानंतर विभागीय वाहतूक समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत वाहतूक पोलिसांनी एकूण कारवाईची माहिती सादर केली. त्यानुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२ हजार ७६१ जणांवर कारवाई करण्यात आली तर तर प्राणांतिक अपघातांमध्येही घट झाली आहे. २०१७ मध्ये अपघातात २६५ जणांचा मृत्यू झाला होता तर २०१८ मध्ये अपघातांचे २५२ जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच वाहतूक पोलिसांनी यावेळी चौकाचौकात वाहतूक पोलिसांना उभे राहण्याकरिता बुथ बांधून देणे आवश्यक असल्याकडेही लक्ष वेधले. हा विषय गांभीर्याने घेऊन उच्च न्यायालयाने वाहतूक समस्या व वाहतूक पोलिसांना आवश्यक सुविधांसंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करून घेण्याचा निर्णय घेतला. अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना न्यायालयीन मित्र नेमून याचिका तयार करण्याचे आदेश दिले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. मोकाट जनावरांच्या मालकांविरुद्ध गुन्हे रस्त्यांवरील मोकाट जनावरे ही मोठी समस्या आहे. शहरात ५८९ अनधिकृत गोठेधारक असून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महापालिकेला सांगण्यात आले आहे. रस्त्यांवर वाहतुकीस अडथळा निर्माण करून अपघातात कारणीभूत ठरणाऱ्या ३० मोकाट जनावरांच्या मालकांविरुद्ध भादंवि अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
