शहरातील विविध प्रशासकीय कार्यालयांतील उद्वाहन (लिफ्ट) व्यवस्था धोकदायक आहे. जिल्हा न्यायालयातील घटनेनंतर लोकसत्ताने नागरिकांचा ज्या कार्यालयांशी रोज संबंध येतो, त्या कार्यालयात पाहणी केला असता ही धक्कादायक बाब समोर आली.
दोन दिवसांपूर्वी वीज प्रवाह खंडित झाल्याने जिल्हा न्यायालयातील उद्वाहन बंद पडले होते. यात तीन महिला वकील बेशुद्ध पडल्या होत्या. जिल्हा न्यायालयाप्रमाणेच सिव्हिल लाईन्समधील प्रशासकीय भवन १ व प्रशासकीय भवन २, महापालिकेची नवीन इमारत, सामाजिक न्याय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स (केंद्र सरकारची कार्यालये असलेली इमारत) यासह अनेक सरकारी कार्यालये असलेल्या इमारती आहेत. त्या पाच किंवा सहा मजली आहेत. येथेही उद्वाहन व्यवस्था आहे. परंतु येथे अनेक त्रुटी आहेत. सिव्हिल लाईन्समधील सहा मजली प्रशासकीय इमारत क्रमांक १ मध्ये पाचव्या मजल्यावर नगर भूमापन (म्युटेशन ) कार्यालय आहे. येथे दररोज हजारो नागरिक येतात, परंतु उद्वाहनात बसण्यासाठी तोबा गर्दी होते. काही ठिकाणची दारे निट लागत नाहीत.
नव्याने बांधण्यात आलेल्या आठ मजली प्रशासकीय इमारत २ मध्ये विविध विभागांचे ३६ कार्यालये आहेत. ‘अ’ विंग मध्ये जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, पाचव्या मजल्यावर महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, सहाव्या मजल्यावर जिल्हा व महिला व बालविकास अधिकारी, आठव्या मजल्यावर सामजिक वनीकरण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, नगररचना विभाग कार्यकारी अभियंता आदीचा समावेश आहे. येणाऱ्यांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन येथे तीन उद्वाहनांची व्यवस्था आहे. समाज कल्याणचे जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयातही विद्यार्थी आणि पालकांची कार्यालयीन वेळेत प्रचंड गर्दी असते. येथे येणारे नागरिक उद्वाहनाचा वापर अधिक करत असतात. महापालिकेच्या सिव्हिल लाईनधील सात मजली इमारतीमध्येही अशीच अवस्था आहे. काही उद्वाहनात पंखे नाहीत. तीन हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी या इमारतीमध्ये काम करीत आहेत. या कार्यालयातील उद्वाहन यापूर्वी तीनदा बंद पडले होते. येथे बॅकअपची व्यवस्था नसल्याचे सांगण्यात आले.
वीजपुरवठा खंडित झाला तर जनरेटरची व्यवस्था आहे. त्यामुळे तात्काळ लिफ्ट सुरू करता येते. मात्र, अन्य प्रशासकीय कार्यालयात अशी व्यवस्था आहे की नाही, याची माहिती नाही. उद्वाहनामध्ये बॅकअपची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
– उमेश खंडाईत, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजानिक बांधकाम विभाग.
