शिक्षिकेच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना मागितले ‘संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र’, उच्च न्यायालय म्हणाले बेकायदेशीर…

गोंदिया जिल्ह्यातील कुडवा जिल्हा परिषद शाळेत याचिकाकर्त्या व्यक्तीची पत्नी सहायक शिक्षिका पदावर कार्यरत होती. डिसेंबर २०१७ साली नोकरीदरम्यान पत्नीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे याचिकाकर्त्या पतीने गोंदिया जिल्हा प्रशासनाकडे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युटीच्या रक्कमेसाठी अर्ज केला. मात्र शिक्षिकेने सेवेदरम्यान संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र न दिल्याचे कारण देत प्रशासनाने २ लाख ३० हजार रुपयांची रक्कम थांबवून ठेवली. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हा परिषद प्रशासनानुसार, शिक्षिकेने दिलेल्या मुदतीत संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र दिले नाही. वेतनवाढ करताना शिक्षिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करत अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचे लिखित स्वरुपात लिहून दिले. त्यामुळे निवृत्तीवेतन देण्यापूर्वी मृतक शिक्षिकेच्या कुटुबीयांनी एकतर संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र सादर करावे किंवा अतिरिक्त रक्कम परत करावी अशी अट जिल्हा परिषदेने ठेवली.

हेही वाचा – बुलढाणा : आंदोलन चिघळले! पोलिसांनी ट्रॅक्टर मोर्चा अडवला अन् संतप्त शेतकऱ्यांनी…

दुसरीकडे, याचिकाकर्ता पतीच्यावतीने दावा करण्यात आला की २०१४ साली मृतक शिक्षिकेने प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यामुळे प्रमाणपत्राच्या नावावर निवृत्तीवेतन थांबवून ठेवणे योग्य नाही. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने मृत्यूनंतर प्रमाणपत्राची मागणी अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला. शिक्षिका नोकरीवर असताना त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही, तसेच अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. त्यामुळे शिक्षिकेच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना ती रक्कम भरायला लावणे चुकीचे ठरेल. याशिवाय मृतक शिक्षिकेने कुठलाही गैरव्यवहार किंवा फसवणूक केली आहे, असे दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने निवृत्तीवेतन थांबवू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा – ‘कालही सोबत होतो, उद्याही..’, केदार यांच्या समर्थनार्थ फलक

न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. आय.एन.चौधरी, राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. ऋतु शर्मा तर जिल्हा परिषदेच्यावतीने ॲड. ए.एम. दीक्षित यांनी युक्तिवाद केला.