भूगर्भातला विपुल जलसाठा संपवण्यासाठी आपणच कारणीभूत आहोत. १९७२ पर्यंत भूगर्भात असलेला विपुल जलसाठा ४० वर्षांंत संपवल्यामुळे आज जलयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली. या जलयुद्धासाठी एक सरकार जबाबदार नाही, तर आजी-माजी सरकार जबाबदार आहे. शासकीय यंत्रणा या ४० वषार्ंत अहवाल आणि बैठकीतच गुंतली आहे. आता प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाच्यावतीने राज्यातील २० दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत त्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली जात आहे. यात मराठवाडय़ातील आठ आणि विदर्भातील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने नागपुरात आल्यानंतर अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी रवी भवनात पत्रकारांशी संवाद साधला. अवकाळी पाऊस व गारपीट लक्षात घेता शाश्वत शेतीची कास धरण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. कारण ‘मेक इन इंडिया’तून प्रश्न सुटणार नाही. दुष्काळ निवारणासाठी आजपर्यंत हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, पण पावसाने हुलकावणी दिली की सरकारी योजनांचे बिंग फुटते. सरकारने जलयुक्त शिवार, नदीनाले पुनरुज्जीवनसारख्या योजना आणल्या. मात्र, जेसीबी, पोकलेनसारखे राक्षसी यंत्र वापरून नद्यांचे भौगोलिक अस्तित्व संपवले जात आहे. कारण या योजनेत जलस्त्रोत नष्ट होत आहेत. अशास्त्रीय पद्धतीने योजना राबवण्याचे दुष्परिणाम आज संपूर्ण महाराष्ट्राला सहन करावे लागत आहेत. नदीनाले पुनरुज्जीवन योजना ही वाळू माफियांच्या फायद्याची असल्याचा आरोप प्रा. देसरडा यांनी केला. समुद्राकाठचे मँग्रोव्ह उद्ध्वस्त केल्यामुळे सुनामीसारख्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आज निर्माण झालेले जलसंकट अस्मानी नाही तर सुलतानी आहे. अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग आहे. सरासरी पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे पावसाने हुलकावणी दिली तरी दगा दिलेला नाही. हवामान खात्याने यावेळी चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या काही वर्षांत हवामान खात्याच्या अंदाजाविषयी साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र, गेल्या वर्षीचा हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला. त्यामुळे यावर्षी अधिक पावसाचा दिलेला अंदाजही खरा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
