करोनासाठी सर्व वसतिगृहे जिल्हाधिकारी, आयुक्त्यांच्या ताब्यात नागपूर : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले शासकीय वसतिगृह करोना केंद्र उभारणीसाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांनी दीड वर्षापासून ताब्यात घेतले आहेत. यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांवर अभ्यासासाठी आता शहराच्या ठिकाणी भाड्याच्या खोलीत राहण्याची वेळ आली आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्याचा खर्चही न मिळाल्याने राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. त्यामुळे वसतिगृहे सुरू करावी किंवा या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी समोर येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाची दोन ते तीन मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे आहेत. मात्र, करोना विलगीकरण केंद्रासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांनी ती ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. वसतिगृहे विद्यार्थ्यांसाठी नियमित कधी सुरू होणार हे निश्चित नाही. वसतिगृह बंद झाली तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग सुरू आहेत. विशेषत: विज्ञान शाखा, अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांना प्रोजेक्ट, प्रात्यक्षिकांसाठी ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळेत जावेच लागते. त्यामुळे वसतिगृह बंद असले तरी या विद्यार्थी भाड्याच्या खोलीमध्ये राहतात. राहणे आणि खानावळीचा खर्च पकडून विद्यार्थ्यांना महिन्याला पाच ते सहा हजार रुपये खर्च येतो. वसतिगृहात राहणारा विद्यार्थी गरीब घरातील असल्याने त्याला हा आर्थिक भार परवडणारा नाही. सामाजिक न्याय विभागाने मागील १ वर्षापासून विद्यार्थ्यांची निवास, भोजन, शैक्षणिक खर्चाची सोय केलेली नाही. त्यामुळे शासकीय वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्यात यावा. स्वाधार योजनेत देय असलेला भोजनाचा खर्च, निवास भाडे, शैक्षणिक खर्च, प्रोजेक्ट खर्च, सर्व विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये तातडीने जमा करावे, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आयुक्तांना मानव अधिकार संरक्षण मंचच्या वतीने आशीष फुलझेले, संजय पाटील, अनुराग ढोलेकर, सुमित कांबळे यांनी दिले आहे. निर्वाह भत्ताही रखडला शासकीय वसतिगृहांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असला तरी यातील बहुतांश विद्यार्थी हे दारिद्र्य रेषेच्या अंतर्गत असतात. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभाग त्यांना दर महिन्याला निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य आणि अन्य खर्च देत असतो. मात्र, वसतिगृह बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना हा खर्चच दिलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक चणचण भासत असल्याचे मानव अधिकार मंचाचे आशीष फु लझेले यांनी सांगितले.
