अमरावती : बँकांकडून सहज कर्ज पुरवठा उपलब्ध होत नसल्याने किरकोळ गरजांसाठीही खासगी सावकारांच्या हातापाया पडावे लागते. थेट घरापर्यंत पोहोचणारा गरजू म्हणजे जणू काही सावजच आहे, अशा अविर्भावात खासगी सावकार कर्ज पुरवठा करतात.
कर्जदाराची जमीन, घर किंवा किमती ऐवज तारण ठेवून मनमानी व्याजाची आकारणी करतात. विशेष म्हणजे सावकारीचा परवाना नसतानाही कायदा धाब्यावर बसवून कर्जदारांची लूट केली जाते, त्यामुळे खासगी सावकारांचा पाश दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे.
कर्जाची गरज सर्वांनाच पडते. मात्र, किरकोळ कर्जासाठी बँका दारातही उभे करून घेत नाहीत, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. एखादी बँक कर्ज देण्यास तयार झालीच तर कागदपत्रांची पूर्तता करताना कर्जदाराची दमछाक होते. यातून त्याच्या हातात नेमकी कर्जाची किती रक्कम येईल, याबाबतही खात्री नसते. अशावेळी गरजूंना खासगी सावकार हाच जवळचा पर्याय वाटतो.
कमी भांडवलात लाखो रुपये उकळता येत असल्याने गल्लोगल्ली खासगी सावकार निर्माण झाले आहेत. दरमहा दहा ते ३० टक्क्यांपर्यंत व्याजाची वसुली करून कर्जदारांना कंगाल केले जाते. कर्जाच्या वसुलीसाठी दमदाटी करणे, रात्रीअपरात्री घरात घुसून शिवीगाळ, मारहाण करण्याचे प्रकार नित्याचेच घडत आहेत. तारण ठेवेलली वस्तू पदरात पडत नाही, तोपर्यंत सावकाराचे व्याज थांबत नाही.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत शेतकरी सावकाराचे सावज ठरत होते. अलीकडे सर्वच क्षेत्रात खासगी सावकारी बोकाळली आहे. छोटे व्यावसायिक, भाजी विक्रेते, कामगार, मजूर यांच्या गळ्याभोवती खासगी सावकारीचा पाश घट्ट होत आहे.
अनेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात जानेवारी ते १९ ऑगस्ट दरम्यान तब्बल २८ ठिकाणी छापेसत्र राबवून कारवाई झाली आहे. यामध्ये अनेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर सावकारीच्या विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांसह पोलिसांनाही आहेत. अवैध सावकारीच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीची पडताळणी करून सहकार विभागाच्या पथकांकडून शहरातील राजापेठ, गाडगेनगर व नांदगाव पेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दुर्गाविहार, रहाटगाव व इर्विन चौक परिसरातील प्रतिष्ठाने व घरांवर छापेसत्र राबविण्यात आले. यामध्ये अवैध सावकारीच्या अनुषंगाने कागदपत्रे पथकाने जप्त केली आहेत.
अहवाल ‘डीडीआर’ यांना सादर होणार
जप्त कागदपत्रांची पडताळणी महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ द्वारे करण्यात येणार आहे. हा अहवाल डीडीआर यांना सादर होईल. नंतर संबंधित व्यक्तींची या अनुषंगाने सुनावणी होईल. यामध्ये अवैध सावकारी निष्पन्न होत असल्यास अधिनियमाच्या आधारे पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
