महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी धर्माधिकारी समितीची शासनाला शिफारस जबरदस्तीने, प्रलोभन दाखवून, फसवणूक करून अथवा लबाडीने धर्मातर घडवून विवाह करण्याचे प्रकार राज्यात वाढत आहेत. हे प्रकार थांबवण्यासाठी मध्य प्रदेश व ओडिशा या राज्यांतील कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धर्मातरबंदीचा कायदा करण्यात यावा, अशी शिफारस धर्माधिकारी समितीने केली आहे. साऱ्या देशाला हादरवणाऱ्या दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणानंतर राज्य सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रचलित कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीचा अंतिम अहवाल २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी शासनाला सादर करण्यात आला. हा अहवाल जाहीर करा व त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी अनेक महिला संघटना व आमदार गेल्या तीन वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र नव्या सरकारने त्यावर अद्याप मौन बाळगले आहे. समितीचा हा अहवालच ‘लोकसत्ता’ला मिळाला असून त्यात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एक शिफारस धर्मातरबंदीच्या कायद्याची आहे. महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे हाताळताना पोलीस व प्रशासनाने नागरिकांचा सहभाग असलेल्या समित्या स्थानिक स्तरावर स्थापन कराव्यात, महिलांसाठी असलेले कायदे सर्वाना समजतील अशा सोप्या भाषेत तयार करावेत, त्यांच्याशी संबंधित गुन्हे हाताळताना पोलिसांना निर्णयस्वातंत्र्य द्यावे, तसेच या पोलिसांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित खात्याच्या प्रधान सचिवांची समिती नेमण्यात यावी, अंधश्रद्धा निर्मूलन व देवदासी प्रतिबंध कायदे आहेत, पण त्याचे नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत, ते तयार करावेत, असे समितीने म्हटले आहे. सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी ‘विशाखा’पेक्षा अधिक सशक्त समिती स्थापन करावी, महिला पोलिसांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र उपाययोजना आखावी, मोलकरणींच्या छळासंदर्भातील कायदा आणखी सशक्त करावा, आदिवासी महिलांना प्रलोभन दाखवून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात येतात, हे टाळण्यासाठी सशक्त योजना अमलात आणावी, अशा शिफारशीही समितीने केल्या आहेत. राज्य शासनाने १९९४ मध्ये महिलाविषयक धोरण जाहीर केले. त्याला आता बराच कालखंड लोटला असून परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे सरकारने नवे धोरण जाहीर करावे तसेच महिलांविषयक सर्व योजनांच्या अंमलबाजावणीसाठी एक खिडकी पद्धत अमलात आणावी, असे समितीचे म्हणणे आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापण्यासोबत राज्यातील कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढवण्यात यावी, सार्वजनिक स्थळी, रेल्वेगाडय़ांमध्ये महिलांसाठी हेल्पलाइन नंबर देण्यात यावेत, असेही या समितीने सुचवले आहे. महिलांची छळ प्रकरणे हाताळताना अनेकदा प्रसारमाध्यमे आरोप ठेवून, न्याय देऊन मोकळी होतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी दिशादर्शक सूचना आहेत, पण त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो म्हणून सीआरपीसीचे कलम २४ पुन्हा लागू करण्यात यावे, वनाधिकार कायद्यान्वये आदिवासींना मिळणाऱ्या जमिनीची नोंद करताना पती-पत्नी दोघांचेही नाव नमूद करावे, अशी तरतूद असली तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यासाठी सचिव पातळीवर समिती स्थापावी, असेही या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यशासनाकडे धूळ खात पडला आहे. तो तातडीने जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी खुद्द समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनीच शासनाकडे अनेकदा केली. याशिवाय या समितीवर काम केलेल्या आमदार नीलम गोऱ्हे, टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे डॉ. विजय राघवन यांनीही शासनाशी पत्रव्यवहार केला, पण त्याला पोच देणे तसेच कोणत्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात आली याची त्रोटक माहिती देण्याशिवाय शासनाने काहीही केले नाही. गेल्या २७ एप्रिलला धर्माधिकारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र लिहिले. त्याला तीन महिने लोटले; पण शासनाने हा अहवाल अद्याप जाहीर केलेला नाही. ‘सामाजिक बहिष्कारासाठी योजना हवी’ भारतीय चित्रपटांतील नग्नता व वासना चाळवणाऱ्या दृश्यांना प्रतिबंध घालता यावा यासाठी नवा कायदा तयार करण्यात यावा, स्त्रियांशी दुर्वर्तन करणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार घातला जावा यासाठी सरकारने योजना तयार करावी, अशीही शिफारस या समितीने केली आहे.
