(लोकजागर) ‘कर्तव्य’ सुटीवर आहे!

‘‘मतदान करून फायदा काय? एका मताने असा कोणता फरक पडणार? सगळेच राजकारणी भ्रष्ट आहेत. त्यांनी सगळी व्यवस्थाच सडवली आहे. कुणीही निवडून आले तरी पैसे दिल्याशिवाय काम होतं का? नाही ना! मग कशाला मतदानासाठी वेळ दवडायचा?’’ अशी वाक्ये अनेकदा तुमच्या कानावर पडत असतात. विशेषत: निवडणुकीच्या काळात सहली व पर्यटनस्थळांचा कानोसा घेतला की अशी वाक्ये हमखास ऐकू येतात. त्यात भरीस भर म्हणजे यावेळचे मतदान सोमवारी होते. शनिवार, रविवार सुटीचे दिवस. सोमवारीही सुटी. त्यामुळे अनेकांनी या राष्ट्रीय कर्तव्याकडे पाठ फिरवून मौजमजा करण्याचे ठरवलेले. हे असे प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात होते. दरवेळी सुटीचा योग कदाचित जुळला नाही तरी मतदान टाळण्याकडे अनेकांचा कल असतो.

चिंतेची बाब म्हणजे, अशा टाळणाऱ्यांची संख्या निवडणुकांगणिक वाढत चालली आहे. यावेळी तर निम्म्या शहरी मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली. प्रत्येकवेळी मतदान कमी झाले की त्यावर चर्चा झडते. बहुसंख्यवेळा नागरिकांच्या उदासीनतेवर खापर फोडले जाते. हे अर्धसत्य आहे. मतदान करण्याच्या संदर्भात आपल्याकडे गांभीर्याच्या अभावासोबत अनेक समज व गैरसमजुती खोलवर पसरलेल्या आहेत. शिवाय मतदानाची यंत्रणा राबवणारे प्रशासनही त्याला जबाबदार आहे. त्यावर अधिक सखोल व तपशीलवार चर्चा होताना दिसत नाही. निकाल लागला की सारे विसरले जाते. हा मजकूर वाचकांच्या हाती पडेल तेव्हाही निकाल यायला सुरुवात झाली असेल. त्याकडे लक्ष देतानाच या मुद्यावर सुद्धा आता सर्वानी गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. एकूण मतदारांच्या निम्मेच जर या प्रक्रियेत सहभागी होत असतील व उर्वरित पाठ फिरवत असतील तर ते सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण कसे समजायचे?

हा पाठ फिरवणारा वर्ग सुशिक्षित आहे. मध्यमवर्गीय अशा गोंडस नावाने तो समाजात ओळखला जातो. आर्थिक सुबत्तेमुळे काम व कुटुंब यापलीकडे तो विचार करत नाही. एकदा मतदानाला गेलो पण नावांचा घोळ, केंद्रबदल असा मन:स्ताप त्याने सहन केलेला असतो. मतदान नेमके कुठे हे कुणीच कळवत नाही, अशीही त्याची तक्रार असते. आधी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते घरोघरी मतचिठ्ठय़ा पोहचवायचे. आयोगाने त्यावर बंदी घातली व हे काम स्वत:च करू, असे जाहीर केले. मुळात हा आयोग स्वतंत्र असला तरी अगदी खालपर्यंत त्याची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. आयोगाला महसुली व इतर यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे या चिठ्ठय़ा पोहचवण्याचे काम कुणी गांभीर्याने घेतलेच नाही. परिणामी, त्या घरोघरी पोहचणेच जवळजवळ बंद झाले. ही पद्धत सुरू होती तेव्हाही मतदान कमीच व्हायचे असा युक्तिवाद कुणी करू शकेल. त्यात तथ्यही आहे, पण मतदान वाढले पाहिजे असा विचार जर समोर न्यायचा असेल तर ही पद्धत बंद पडणे हिताचे नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा मतदान यादीतील घोळाचा. आजही या याद्यांच्या पुनर्गठनाचे काम हाती घेतले तर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात लाखभर नावे कमी होतील असे अधिकारीच सांगतात. अनेक मृतांची, ठिकाण सोडून गेलेल्यांची नावे या यादीत वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसली आहेत. ती तपासून कमी करण्याचा कोणताही प्रभावी कार्यक्रम आयोग राबवत नाही. येथे पुन्हा आयोगाचे परावलंबित्व मुळावर येते. हे काम कुणी करायचे यावरून प्रशासकीय पातळीवर बराच गोंधळ आहे.

कुणालाही ही जबाबदारी नकोच असते. परिणामी, कर्मचारी बरेचदा न्यायालयात जातात. खरे तर हे याद्या तपासण्याचे काम निवडणूक नसतानाच्या काळातले! ते केलेही जाते पण त्यात गांभीर्य व अचूकतेचा अभाव असतो. नागरिकांमध्ये राजकारण, नेते, प्रशासन यांच्याविषयी वाढत जाणारा अविश्वास हे सुद्धा मत टक्का घसरण्यामागचे एक कारण आहे. प्रशासन जनतेला उत्तरदायी आहे, ही भावनाच आज लोप पावत चालली आहे. यातून सामान्य व या लोकशाहीतील प्रमुख स्तंभात सातत्याने दुरावा वाढताना दिसतो. आधी पोलीस व न्यायालयाची पायरी शहाण्याने चढू नये असे म्हटले जायचे. आता प्रशासकीय यंत्रणेपासून लोक अंतर ठेवून असतात. कारण अनेकांना या यंत्रणेचा येणारा अनुभव चांगला नाही. मतदार यादीत साधे नाव नोंदवायला गेले तरी मन:स्ताप सहन करावा लागतो असा अनुभव सांगणारे कैक आहेत. त्यामुळे अनेकजण या भानगडीत पडायला घाबरतात. प्रशासनापासून जितके दूर पळता येईल तेवढे पळतात. मतदान टाळणारा सुखवस्तू वर्ग यात आघाडीवर असतो. मतदानासाठी कुणी न्यायला वाहन पाठवले, योग्य माहिती असलेली चिठ्ठी आणून दिली तर जाऊ, अन्यथा सुटीचा आनंद घेऊ अशीच त्याची मानसिकता असते. याच वर्गाला जेव्हा सरकारच्या एखाद्या निर्णयाची झळ पोहचते तेव्हा तो त्वेषाने व्यक्त होतो. समाज माध्यमावर मत मांडतो. मात्र मतदान करायला जात नाही. आपले एक मत सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी पुरेसे ठरू शकते ही भावनाच या वर्गात प्रबळ दिसत नाही. आता त्यात नव्याने भर पडली आहे ती ईव्हीएमवरील संशयाची! देशातील पराभूत पक्षांनी या यंत्रावर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रचार अतिशय वेगाने केला. आयोगाकडून त्याचा प्रभावी प्रतिवाद कधी झालाच नाही. या यंत्रातील ठिकठिकाणच्या बिघाडाने या प्रचारात भर पडली. त्यामुळे हे यंत्रच बोगस आहे, मग कशाला मतदान करायचे असा सूर यावेळी अनेक ठिकाणी उमटला. अनेकांनी तर तसे जाहीरपणे सांगत मतदानाकडे पाठ फिरवली.

मतदानाविषयीचा हा प्रवास धोकादायक वळणावर जाणारा आहे. या यंत्रामुळे व आयोगाच्या अनेक कचखाऊ निर्णयांमुळे जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणे हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. मतदानाकडे पाठ फिरवणारे बहुसंख्य सुखवस्तू आहेत. अनुकूल स्थितीत जगणाऱ्या या मंडळींना लोकशाहीचे मोल काय असते, हे अजून कळलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर नक्षलग्रस्त भागात राहणारे, कायम दहशतीत जगणारे, प्रतिकूल स्थितीत मतदान करणारे, त्यासाठी २५ किलोमीटपर्यंतची पायपीट करण्याची तयारी असणारे, एका मतासाठी जीव धोक्यात घालणारे गरीब आदिवासी देशाचे खरे नागरिक ठरतात. लोकशाही आहे म्हणून या निवडणुका आहेत. त्या नसत्या तर नक्षलींनी केव्हाच आपली मुस्कटदाबी केली असती याची जाणीव या गरीब व अशिक्षित वर्गाला आहे. लोकशाहीचे व त्यातल्या त्यात मतस्वातंत्र्याचे मोल त्यांना कळले आहे. शहरी वर्ग मात्र अजूनही मतदान टाळणारा व ते द्यायची वेळ आलीच तर मत वाया जाऊ नये, अशा अंधश्रद्ध भूमिकेत अडकला आहे. devendra.gawande @expressindia.com