तात्पुरत्या समस्येवर शोधलेला कायमचा उपाय म्हणजे आत्महत्या. मानसशास्त्रात दिलेली ही व्याख्या आहे. आत्महत्या करायला बळ लागते. पण ती करणे भेकडपणाचे लक्षण आहे, असेही समजतात. आत्महत्या करणे वेगळे आणि त्याची धमकी देणे वेगळे. सध्या हे धमकीचे प्रकरण विदर्भात गाजत आहे. आत्महत्येची धमकी देणारे दुसरे तिसरे कुणी नसून दस्तुरखुद्द अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव आहेत. पोलीस दलातले अधिकारी मनाने कणखर असतात. प्रतिकूल परिस्थितीत कसे धीराने वागायचे, याचे प्रशिक्षण त्यांना दिलेले असते. या साऱ्या प्रशिक्षणावर व मनाच्या कणखरतेवर बोळा फिरवण्याचे काम या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने केले आहे. खरे तर अन्याय झालेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य! येथे एक अधिकारीच अन्याय झाला म्हणून आत्महत्येची धमकी देतो आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना जात, पात, धर्म पाळायचा नसतो. पण जाधवांना या अन्यायाच्या निमित्ताने ते मराठा असल्याची आठवण झाली आहे. जाधव आता आत्महत्या करणार नाहीत अशी आशा करूया! पण त्यांच्या या पवित्र्यामुळे पोलीस दलात नेहमी खदखदत राहणाऱ्या ‘भापोसे’ विरुद्ध ‘मपोसे’ वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे. भारतीय पोलीस सेवेतून पोलीस दलात दाखल झालेले अधिकारी विरुद्ध राज्य पोलीस सेवेतून दलात आलेले अधिकारी असा रंगणारा हा वाद अतिशय जुना आहे. खरे तर पोलीस दलाची प्रशासकीय रचना करताना असा कोणताही वाद उद्भवून नये याची काळजी सरकारने अनेकदा घेतली आहे. तरीही मध्ये मध्ये हा वाद उफाळून येतो आणि शिस्तीचे गोडवे गाणाऱ्या या दलाला बेशिस्तीचे ग्रहण लागते. राज्यसेवेपेक्षा भारतीय सेवा श्रेष्ठ आहे. भारतीय सेवेतून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अधिकार जास्त आहेत. हे मान्य तरीही या दलात राज्यसेवेच्या अधिकाऱ्यांकडे तुच्छतेने व अनेकदा असूयेने पाहण्याचा जो कार्यक्रम चालतो तो अजूनही थांबायला तयार नाही. राज्यसेवेतील अधिकारी राज्याचेच रहिवासी असल्याने साहजिकच राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर त्यांचे जास्त लाड पुरवले जातात. मोक्याच्या ठिकाणी नेमणुका हा या लाडातला महत्त्वाचा घटक. भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना नेमकी हीच बाब खटकणारी असते. हे अधिकारी केंद्रीय सेवेतील असल्याने त्यांचे राज्यकर्त्यांशी उत्तम संबंध निर्माण होण्यास बराच काळ लागतो. याशिवाय अनेक अधिकारी अशा संबंधाच्या भानगडीत न पडता आपले काम भले या वृत्तीने काम करत राहतात. अमूक ठिकाणी नेमणूक हवीच असा त्यांचा आग्रह नसतो. काही मोजके अपवाद सोडले तर त्यांचे व्यक्तिगत हितसंबंध कुठे गुंतलेले नसतात. राज्यसेवेतील अधिकारी नेमणुका मिळवताना या हितसंबंधांना प्राधान्य देतात. हे सहन न झाल्यामुळे मग एकमेकांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलते व वाद होतात. राज्यसेवेतील बहुतांश अधिकारी भ्रष्ट असतात ही भारतीय सेवेच्या लोकांनी करून घेतलेली आणखी एक समजूत. त्यात तथ्य आहे, पण सर्वच अधिकारी तसे असतात असा त्याचा अर्थ काढणे चुकीचे आहे. शिवाय भारतीय सेवेत सुद्धा हे भ्रष्टाचाराचे लोण पसरले आहेच. या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर वस्तुनिष्ठपणे विचार केला तर राज्यातली कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याचे काम प्रामुख्याने राज्यसेवेतील अधिकारी आजवर करीत आले आहेत. कारण कार्यक्षेत्रात तेच असतात. स्थानिक असल्यामुळे त्यांना लोकांमध्ये सहज वावरता येते, परिस्थिती हाताळता येते. भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना परिस्थिती हाताळता येत नाही असेही नाही पण त्यांच्या चुकीच्या वर्तनामुळे अनेकदा संकटे उभी ठाकल्याची भरपूर उदाहरणे आहेत. राज्यसेवेतल्या अधिकाऱ्यांना राज्यकर्त्यांकडून अनेकदा झुकते माप मिळते. नेमकी हीच बाब भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना खटकणारी असते. मग अधिकार वापरण्याची वेळ आली की याचा वचपा काढला जातो. चुकीचे वर्तन अथवा गैरवापर केला म्हणून राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांवर ज्या तत्परतेने कारवाई होते तशी भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांवर होताना दिसत नाही. अशी बरीच उदाहरणे घडली आहेत. राज्यसेवेतला अधिकारी पदोन्नत होत वरिष्ठ पदावर पोहोचला तरी त्याच्या हाताखाली काम करणारे भारतीय सेवेतील अधिकारी या वरिष्ठाविषयी चांगली भावना बाळगत नाही असे बरेचदा दिसून येते. प्रशासकीय व्यवस्थेत पदाचा मान असतो, व्यक्तीचा नाही याच तत्त्वाचा विसर या अधिकाऱ्यांना पडतो. राज्यसेवेतून वरिष्ठ पदावर पोहोचलेल्या एखाद्या चांगल्या व प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या बाबतीत ही वाईट भावना जोपासणारे भारतीय सेवेतील अनेक अधिकारी या दलात आहेत. ही वृत्ती हा वाद वाढण्यासाठी नेहमी कारणीभूत ठरत असते. विठ्ठल जाधव यांच्यावर कदाचित अन्याय झाला असेलही, ते चौकशीतून समोर येईल पण त्यांची कृती पूर्णपणे चुकलेली व त्यांच्या पदाला न शोभणारी आहे. जाधवांच्या कृतीवर माध्यमांशी बोलताना महासंचालक माथुरांनी जाधवांच्या मद्यप्राशनाची गोष्ट सहज सांगितली. हे सुद्धा चुकीचे आहे. भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांबद्दल बोलताना माथूर एवढी सहजता दाखवू शकतील काय या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच येते. या प्रतिक्रियेतूनच नेहमी धुमसणाऱ्या वादाचा वास येतो. नोकरीतला सर्व कालावधी मुंबई, पुण्यात व्यतित करणारे व आता अनिच्छेने इकडे आलेले जाधव यांनी ही चूक करून राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. या प्रकरणामुळे भारतीय सेवेतील अधिकारी राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांकडे आणखी संशयी नजरेने बघतील यात शंका नाही. सोबतच राज्यसेवेतले अधिकारी कनिष्ठ असले तरी त्यांच्याच मदतीने संपूर्ण दलाचा कारभार चालवायचा आहे याचेही भान भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवे. भ्रष्टाचार व राज्यकर्त्यांचा वरदहस्त यात आता या दोन्ही सेवेतील अनेक अधिकारी निपुण झाले आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ व कनिष्ठाच्या वादात न पडता नेमून दिलेले काम करणे यातच दोन्ही सेवेतील अधिकाऱ्यांचे हित आहे, हे या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
