उच्च न्यायालयाकडून १६ वाहन वितरकांना ‘समन्स’

नागपूर : ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी दुचाकी विक्रीवेळीच वाहनचालकाला हेल्मेट देण्याची आवश्यकता असून या संदर्भातील जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल न करणाऱ्या शहरातील १६ वाहन वितरकांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावले असून १२ फेब्रुवारीला व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अनुपस्थित राहणाऱ्या वितरकांची त्या वाहन कंपनीची डिलरशीप व परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

अ‍ॅड. सौरभ भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या  जनहित याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांनी हे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनुसार, दुचाकी विक्री करीत असताना वाहन विक्रेत्यांनी आयएसआय प्रमाणित हेल्मेटही ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यायला हवे. पण, उपराजधानीतील विक्रेते  दुचाकीसोबत हेल्मेट देत नाही. यासंदर्भात परिवहन विभागाला माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्यात आली होती. परिवहन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उपराजधानीतील एकाही ऑटोमोबाईल कंपनीकडून या नियमांचे पालन होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या अपघातांमध्ये विना हेल्मेट असलेल्या ४ हजार १४० दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे दुचाकींची विक्री करताना वाहन विक्रेता कंपन्यांनीच वाहनचालकांना हेल्मेट उपलब्ध करून देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांना नोटीस बजावली होती. पण, वारंवार संधी देऊनही ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांकडून उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत १६ कंपन्यांच्या संचालकांना समन्स बजावले असून १२ फेब्रुवारीला व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अवधेश केसरी, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी काम पाहिले.

या वितरकांचा समावेश

समन्स बजावण्यात आलेल्यांमध्ये ताजश्री मोटर्स, सुदर्शन मोटर्स, ऋषिकेश मोटर्स, अरुण मोटर्स, नांगिया मोटर्स, केटीएम मोटर्स, कुसुमगर मोटर्स, पॅरागॉन मोटर्स, ए.के. गांधी मोटर्स, मस्कॉट मोटर्स, युनिव्हर्सल मोटर्स, जायका टीव्हीएस, उन्नती हिरो, हिरो मोटर्स, इंद्रायणी मोटर्स, पाटनी मोटर्स आणि अद्विद ऑटोमोबाईल्स या वितरकांचा समावेश आहे.